तृणमूल कांग्रेस पर बड़ा वित्तीय संकट: पुलिस ने 12 और बैंक खाते किए फ्रीज, 15 खातों में ₹1,000 करोड़ से अधिक की रकम

Saturday, 11 July, 2026 - 2:32 PM

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पश्चिम बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस से जुड़े बैंक खातों को लेकर चल रहा विवाद और गहरा गया है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस के ममता बनर्जी नेतृत्व वाले धड़े से जुड़े 12 और बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है। इससे पहले तीन बैंक खातों पर रोक लगाई गई थी। इस तरह अब कुल 15 बैंक खाते जांच के दायरे में हैं, जिनमें कथित तौर पर 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जमा है।

यह कार्रवाई ऐसे समय हुई है जब कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक दिन पहले ही पार्टी को पहले से फ्रीज तीन बैंक खातों से रोजमर्रा के प्रशासनिक और कानूनी खर्च के लिए सीमित धन इस्तेमाल करने की अनुमति दी थी। नई कार्रवाई ने तृणमूल कांग्रेस के वित्तीय संचालन और पार्टी फंड को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई को और जटिल बना दिया है।

तृणमूल कांग्रेस के 12 और खातों पर पुलिस की कार्रवाई

रिपोर्टों के अनुसार, पश्चिम बंगाल पुलिस ने विभिन्न राष्ट्रीयकृत और निजी बैंकों को तृणमूल कांग्रेस से जुड़े 12 अतिरिक्त खातों को फ्रीज करने का निर्देश दिया है। जांच एजेंसियां इन खातों में मौजूद रकम और पिछले वित्तीय लेनदेन की पड़ताल कर रही हैं।

सूत्रों के मुताबिक, पहले से फ्रीज तीन खातों सहित कुल 15 बैंक खातों में करीब 1,000 करोड़ रुपये या उससे अधिक की राशि होने का अनुमान है। हालांकि रकम और उसके स्रोत को लेकर जांच जारी है तथा अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा।

तृणमूल कांग्रेस के पहले तीन खातों में थे करीब 440 करोड़ रुपये

इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब बिधाननगर साइबर पुलिस ने 18 जून को तृणमूल कांग्रेस के तीन बैंक खातों को डेबिट फ्रीज कर दिया था। इन खातों में करीब 440 करोड़ रुपये जमा होने की जानकारी सामने आई थी।

पुलिस की कार्रवाई एक शिकायत के बाद की गई थी। शिकायत में पार्टी फंड और खातों में मौजूद रकम को लेकर कथित वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए गए थे।

तृणमूल कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी विवाद से जुड़ा मामला

रिपोर्टों के मुताबिक, बैंक खातों को लेकर विवाद तृणमूल कांग्रेस के भीतर उभरे गुटीय संघर्ष से भी जुड़ा हुआ है। पार्टी के एक विद्रोही धड़े से जुड़े नेताओं ने वित्तीय लेनदेन को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी।

शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया कि संबंधित खातों में मौजूद रकम के स्रोत और उपयोग की विस्तृत जांच होनी चाहिए। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और बैंक अधिकारियों से खातों के वित्तीय रिकॉर्ड मांगे।

पहले हाईकोर्ट ने दी थी सीमित राहत

तृणमूल कांग्रेस ने बैंक खाते फ्रीज किए जाने के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। पार्टी ने अदालत में कहा कि बैंक खातों पर पूरी तरह रोक लगने से उसके रोजमर्रा के प्रशासनिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं।

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पार्टी को कुछ राहत देते हुए नियमित प्रशासनिक और कानूनी खर्चों के लिए धन निकालने की अनुमति दी। हालांकि अदालत ने खर्च की प्रक्रिया पर निगरानी की व्यवस्था भी की।

तृणमूल कांग्रेस पार्टी के हर चेक पर निगरानी की व्यवस्था

अदालत की व्यवस्था के तहत पार्टी द्वारा किए जाने वाले खर्च की जांच की जा सकती है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि खातों में मौजूद धन का इस्तेमाल केवल आवश्यक और वैध प्रशासनिक गतिविधियों के लिए किया जाए।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि अदालत ने एक ओर पार्टी के सामान्य कामकाज को जारी रखने की अनुमति दी है, वहीं दूसरी ओर जांच और वित्तीय पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए कड़ी निगरानी भी सुनिश्चित की है।

ईडी की कार्रवाई ने बढ़ाई मुश्किल

इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की कार्रवाई भी महत्वपूर्ण है। ईडी ने तृणमूल कांग्रेस से जुड़े तीन खातों में जमा करीब 440 करोड़ रुपये की रकम को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत फ्रीज करने की कार्रवाई की है।

तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि पार्टी के सभी फंड और वित्तीय लेनदेन कानून के अनुसार संबंधित सरकारी संस्थाओं के सामने घोषित किए गए हैं। पार्टी ने ईडी की कार्रवाई को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया है।

हाईकोर्ट की राहत और ईडी के आदेश में अंतर

कानूनी जानकारों के अनुसार, कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा पुलिस की कार्रवाई से जुड़े मामले में दी गई राहत का ईडी के स्वतंत्र आदेश पर स्वतः प्रभाव पड़ना जरूरी नहीं है।

ईडी की कार्रवाई केंद्रीय कानून के तहत चल रही जांच से जुड़ी है। इसलिए पार्टी को खातों तक पूरी पहुंच हासिल करने के लिए अलग कानूनी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है।

तृणमूल कांग्रेस ने आरोपों को किया खारिज

तृणमूल कांग्रेस ने वित्तीय गड़बड़ी के आरोपों को खारिज किया है। पार्टी का दावा है कि उसके सभी फंड पूरी तरह पारदर्शी हैं और चुनाव आयोग तथा आयकर विभाग सहित संबंधित संस्थाओं को वित्तीय जानकारी दी गई है।

पार्टी नेताओं ने केंद्रीय जांच एजेंसियों के इस्तेमाल पर भी सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि विपक्षी राजनीतिक दलों को निशाना बनाने के लिए एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है।

₹1,000 करोड़ की रकम ने बढ़ाए सवाल

कुल 15 बैंक खातों में 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की रकम होने की रिपोर्ट ने राजनीतिक हलकों में कई सवाल खड़े कर दिए हैं।

जांच एजेंसियां खातों के स्रोत, दान, चुनावी फंड और अन्य वित्तीय लेनदेन का रिकॉर्ड खंगाल सकती हैं। बैंक स्टेटमेंट और डिजिटल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड जांच में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

राजनीतिक दलों की फंडिंग पर फिर बहस

इस पूरे घटनाक्रम ने भारत में राजनीतिक दलों की फंडिंग और वित्तीय पारदर्शिता को लेकर एक बार फिर बहस तेज कर दी है।

राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग और आयकर विभाग के नियमों के तहत अपने वित्तीय रिकॉर्ड और चंदे से जुड़ी जानकारी देनी होती है। हालांकि बड़े पार्टी फंड और वित्तीय लेनदेन को लेकर समय-समय पर सवाल उठते रहे हैं।

विशेषज्ञों का कहना है कि डिजिटल वित्तीय निगरानी और स्वतंत्र ऑडिट व्यवस्था राजनीतिक दलों की फंडिंग में पारदर्शिता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

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आगे क्या होगा?

अब जांच एजेंसियां 12 नए फ्रीज खातों के लेनदेन की विस्तृत जांच कर सकती हैं। बैंक अधिकारियों से रिकॉर्ड मांगे जाने और संबंधित लोगों से पूछताछ की संभावना भी है।

तृणमूल कांग्रेस इस कार्रवाई के खिलाफ अदालत का रुख कर सकती है। ऐसे में आने वाले दिनों में कलकत्ता हाईकोर्ट में इस मामले पर नई कानूनी सुनवाई देखने को मिल सकती है।

निष्कर्ष

तृणमूल कांग्रेस से जुड़े 12 और बैंक खातों को फ्रीज किए जाने के बाद पार्टी फंड से जुड़ा विवाद और गंभीर हो गया है। कुल 15 खातों में 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि होने की रिपोर्ट ने वित्तीय जांच और राजनीतिक बहस को नई दिशा दी ह।

कलकत्ता हाईकोर्ट से मिली सीमित राहत, पुलिस की नई कार्रवाई और ईडी की स्वतंत्र जांच के कारण मामला कानूनी रूप से भी जटिल हो चुका है। अब जांच और अदालत की आगामी कार्यवाही से ही स्पष्ट होगा कि खातों में जमा रकम और वित्तीय लेनदेन को लेकर लगाए गए आरोपों में कितना दम है।

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