कांग्रेस ने ‘चलो दिल्ली’ कार्यक्रम टाला, 26 नवंबर को सभी राज्यों में निकालेगी ‘संविधान रक्षा मार्च’
कांग्रेस ने आगामी 25 और 26 नवंबर को दिल्ली में प्रस्तावित अपने बड़े राजनीतिक कार्यक्रम ‘चलो दिल्ली’ को फिलहाल स्थगित करने का फैसला किया है। अब पार्टी 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर देशभर की सभी राज्यों की राजधानियों में ‘संविधान रक्षा मार्च’ निकालेगी। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली में प्रस्तावित ‘चलो दिल्ली’ कार्यक्रम अब किसी दूसरी तारीख पर आयोजित किया जाएगा। हालांकि, इसकी नई तारीख की घोषणा अभी नहीं की गई है।
कांग्रेस का यह फैसला ऐसे समय आया है, जब पार्टी मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं और चुनाव आयोग की विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया को लेकर केंद्र सरकार तथा चुनाव आयोग पर लगातार सवाल उठा रही है। पार्टी ने अब अपने आंदोलन को राष्ट्रीय राजधानी तक सीमित रखने के बजाय राज्यों और जिला स्तर तक पहुंचाने की रणनीति तैयार की है।
26 नवंबर को निकलेगा संविधान रक्षा मार्च
कांग्रेस ने संविधान दिवस के मौके पर देश के सभी राज्यों की राजधानियों में बड़े स्तर पर ‘संविधान रक्षा मार्च’ आयोजित करने का निर्णय लिया है। पार्टी महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल ने इस संबंध में प्रदेश कांग्रेस कमेटियों (PCC) के अध्यक्षों, महासचिवों और अन्य पदाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं।
निर्देशों के अनुसार, प्रत्येक प्रदेश कांग्रेस कमेटी को 26 नवंबर को अपने राज्य मुख्यालय पर मार्च का आयोजन करना होगा। पार्टी ने इस कार्यक्रम को व्यापक जनभागीदारी वाला बनाने की तैयारी शुरू कर दी है।
मार्च की शुरुआत डॉ. भीमराव आंबेडकर या महात्मा गांधी की किसी प्रमुख प्रतिमा स्थल से करने का सुझाव दिया गया है। यहां कांग्रेस कार्यकर्ता संविधान निर्माताओं को श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक पाठ किया जाएगा और संविधान की रक्षा करने की शपथ ली जाएगी।
इसके बाद मार्च किसी अन्य महत्वपूर्ण स्थान तक निकाला जाएगा। कांग्रेस का उद्देश्य इस कार्यक्रम के माध्यम से संविधान के मूल्यों, लोकतांत्रिक अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करना है।
‘वोट चोरी’ के मुद्दे पर कांग्रेस तेज करेगी अभियान
‘संविधान रक्षा मार्च’ के साथ ही कांग्रेस ने कथित वोट चोरी के मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाने की तैयारी की है। पार्टी का आरोप है कि विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूचियों से बड़ी संख्या में लोगों के नाम गलत तरीके से हटाए जा सकते हैं।
इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने बूथ स्तर पर मतदाताओं के नामों का सत्यापन कराने के लिए ‘वोट रक्षक’ अभियान शुरू करने की योजना बनाई है।
इस अभियान के तहत पार्टी कार्यकर्ता प्रत्येक मतदान केंद्र पर जाकर मतदाता सूची से हटाए गए नामों की जांच करेंगे। इसका उद्देश्य यह पता लगाना होगा कि किन मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं और क्या यह कार्रवाई सही प्रक्रिया के तहत हुई है।
पार्टी ने प्रत्येक बूथ पर कम से कम एक ‘वोट रक्षक’ नियुक्त करने का निर्देश दिया है। इसके लिए बूथ लेवल एजेंट, बूथ कमेटी के सदस्य, युवा कार्यकर्ता और अन्य इच्छुक नागरिकों की मदद ली जाएगी।
22 से 30 नवंबर तक बूथ स्तर पर होगा सत्यापन
कांग्रेस ने अपने अभियान के लिए चरणबद्ध कार्यक्रम तैयार किया है। इसके तहत 22 नवंबर तक जिला कांग्रेस कमेटियों की बैठकें आयोजित की जाएंगी। इन बैठकों में वोट रक्षकों की नियुक्ति और कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण पर जोर दिया जाएगा।
22 से 30 नवंबर के बीच बूथ स्तर पर मतदाता सूची से हटाए गए नामों का सत्यापन किया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी मंडल अध्यक्षों द्वारा की जाएगी। पार्टी ने संबंधित पदाधिकारियों को प्रतिदिन की गतिविधियों की रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश भी दिए हैं।
कांग्रेस ने इस अभियान को व्यवस्थित बनाने के लिए एक विशेष पोर्टल भी शुरू किया है। इसके माध्यम से वोट रक्षकों की नियुक्ति और अभियान से संबंधित गतिविधियों को संचालित करने की योजना है।
गांव-गांव में लगेंगी ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ चौपालें
बूथ स्तर पर सत्यापन अभियान पूरा होने के बाद कांग्रेस गांवों में भी अपनी राजनीतिक गतिविधियां तेज करेगी। पार्टी के कार्यक्रम के अनुसार, 29 नवंबर से 15 दिसंबर तक गांव स्तर पर ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ चौपालों का आयोजन किया जाएगा।
इन चौपालों में मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों, लोकतांत्रिक अधिकारों और चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर चर्चा होगी। पार्टी का प्रयास होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक लोगों को इस अभियान से जोड़ा जाए।
कांग्रेस ने प्रदेश, जिला और ब्लॉक स्तर के पदाधिकारियों को इन कार्यक्रमों में सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश दिए हैं।
रामलीला मैदान की रैली के बाद बदली रणनीति
कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन इंडिया ने इससे पहले 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली आयोजित की थी। इस रैली में मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों और SIR प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल उठाए गए थे।
इस कार्यक्रम में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और अन्य विपक्षी नेताओं ने हिस्सा लिया था।
राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा था कि संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था की रक्षा के लिए विपक्ष शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक तरीके से अपनी लड़ाई जारी रखेगा।
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राजनीतिक रूप से अहम होगा 26 नवंबर का कार्यक्रम
कांग्रेस का ‘चलो दिल्ली’ कार्यक्रम स्थगित करना और राज्यों की राजधानियों में संविधान रक्षा मार्च निकालने का फैसला उसकी आंदोलन संबंधी रणनीति में बदलाव के रूप में देखा जा रहा है।
एक बड़े दिल्ली कार्यक्रम के स्थान पर देशव्यापी आयोजन के जरिए पार्टी स्थानीय स्तर पर अपनी राजनीतिक और संगठनात्मक सक्रियता बढ़ाना चाहती है।
हालांकि, दिल्ली में ‘चलो दिल्ली’ कार्यक्रम की नई तारीख को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। फिलहाल कांग्रेस का पूरा ध्यान 26 नवंबर के मार्च, बूथ स्तर पर मतदाता सत्यापन और गांवों में जनसंपर्क अभियान पर केंद्रित है।
अब देखना होगा कि संविधान दिवस पर आयोजित होने वाले ये मार्च कितनी बड़ी जनभागीदारी हासिल करते हैं और ‘वोट चोरी’ तथा संविधान की रक्षा के मुद्दे पर कांग्रेस का यह अभियान देश की राजनीति में कितना प्रभाव डालता है।

