एनटीए का बड़ा फैसला: अब रिटायर्ड सैन्यकर्मी संभालेंगे परीक्षा की निगरानी, एजेंसी ने उठाए कौन से दो कदम?

NEET पेपर लीक विवाद के बाद परीक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी, अब हर केंद्र पर रहेगी स्वतंत्र निगरानी

देशभर में प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता और सुरक्षा को लेकर उठ रहे सवालों के बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने बड़ा कदम उठाया है। नीट यूजी पेपर लीक विवाद और परीक्षाओं में सामने आई अनियमितताओं के बाद एजेंसी अब अपनी परीक्षा व्यवस्था को पहले से अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने की तैयारी कर रही है। इसके तहत परीक्षा केंद्रों पर निगरानी की जिम्मेदारी निभाने के लिए रिटायर्ड सैन्यकर्मियों, अर्धसैनिक बलों के पूर्व जवानों और सरकारी अधिकारियों को शामिल किया जाएगा।

एनटीए ने इस दिशा में दो अलग-अलग महत्वपूर्ण पहल शुरू की हैं। पहली पहल के तहत स्वतंत्र परीक्षा पर्यवेक्षकों (ऑब्जर्वर) का स्थायी पैनल तैयार किया जाएगा। वहीं, दूसरी पहल के तहत कंप्यूटर आधारित और पेन-पेपर परीक्षाओं के लिए नए परीक्षा केंद्रों को सूचीबद्ध किया जाएगा। इन दोनों कदमों का उद्देश्य परीक्षा के दौरान होने वाली गड़बड़ियों पर रोक लगाना और अभ्यर्थियों का भरोसा बहाल करना है।

1. रिटायर्ड सैन्यकर्मी और सरकारी अधिकारी बनेंगे परीक्षा पर्यवेक्षक

एनटीए की पहली बड़ी पहल स्वतंत्र परीक्षा पर्यवेक्षकों का एक स्थायी और पहले से सत्यापित पैनल तैयार करना है। इसमें केंद्र और राज्य सरकारों के सेवानिवृत्त अधिकारी, सेना एवं अर्धसैनिक बलों के रिटायर्ड कर्मचारी तथा सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षक और प्रोफेसर शामिल किए जाएंगे।

एजेंसी ने इसके लिए तीन श्रेणियों में आवेदन आमंत्रित किए हैं।

• केंद्र और राज्य सरकारों के सेवानिवृत्त अधिकारी।
• सेना और अर्धसैनिक बलों के सेवानिवृत्त जवान एवं अधिकारी।
• सरकारी शिक्षण संस्थानों के सेवारत और सेवानिवृत्त शिक्षक तथा प्रोफेसर।

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की पात्रता और दस्तावेजों की जांच की जाएगी। इसके बाद योग्य लोगों को स्थायी पर्यवेक्षक पैनल में शामिल किया जाएगा।

परीक्षा केंद्रों पर क्या होगी पर्यवेक्षकों की जिम्मेदारी?

एनटीए की योजना के अनुसार, प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर एक स्वतंत्र पर्यवेक्षक तैनात किया जाएगा। यह पर्यवेक्षक सिटी कोऑर्डिनेटर और सेंटर सुपरिटेंडेंट से अलग होगा। उसकी जिम्मेदारी परीक्षा के निष्पक्ष, सुरक्षित और सुचारू संचालन पर नजर रखना होगी।

पर्यवेक्षक परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों की पहचान जांच, सुरक्षा व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था और परीक्षा सामग्री के वितरण जैसी प्रक्रियाओं की निगरानी कर सकता है। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरों, वेबकास्टिंग और अन्य जरूरी व्यवस्थाओं पर भी नजर रखी जाएगी।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पर्यवेक्षक अपनी रिपोर्ट सीधे एनटीए को देगा। इससे परीक्षा केंद्र के स्तर पर किसी भी तरह की गड़बड़ी या लापरवाही सामने आने पर एजेंसी को सीधे जानकारी मिल सकेगी।

इस व्यवस्था से एनटीए को हर परीक्षा के समय नए पर्यवेक्षक तलाशने की जरूरत भी कम होगी। पहले से तैयार पैनल से परीक्षा के अनुसार नियुक्तियां की जा सकेंगी।

2. नए परीक्षा केंद्रों के लिए भी मांगे आवेदन

एनटीए का दूसरा बड़ा कदम परीक्षा केंद्रों की संख्या और उनकी आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करना है। एजेंसी ने ऐसे संस्थानों और संगठनों से आवेदन मांगे हैं, जो कंप्यूटर आधारित (CBT) और पेन-पेपर (PPT) परीक्षाओं के लिए केंद्र उपलब्ध करा सकते हैं।

इसके लिए संस्थानों के पास अपनी जगह होनी चाहिए या फिर संबंधित परिसर के इस्तेमाल का कानूनी अधिकार होना जरूरी है।

कंप्यूटर आधारित परीक्षा केंद्र के लिए क्या हैं नियम?

कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित कराने वाले केंद्रों में प्रत्येक शिफ्ट के लिए कम से कम 285 पूरी तरह काम करने वाले कंप्यूटर वर्कस्टेशन होने चाहिए। इसमें अतिरिक्त कंप्यूटर की व्यवस्था भी शामिल है।

इसके अलावा केंद्र में कम से कम चार अलग-अलग कंप्यूटर लैब या हॉल होने चाहिए। प्रत्येक लैब में कम से कम 30 कंप्यूटर वर्कस्टेशन की व्यवस्था जरूरी है।

पेन-पेपर परीक्षा केंद्र के लिए कितनी सीटें जरूरी?

पेन-पेपर आधारित परीक्षाओं के लिए प्रत्येक शिफ्ट में कम से कम 250 अभ्यर्थियों के बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके साथ ही केंद्र में कम से कम छह अलग-अलग परीक्षा हॉल होने चाहिए। प्रत्येक हॉल में लगभग 40 उम्मीदवारों के बैठने की क्षमता निर्धारित की गई है।

हालांकि, जिन केंद्रों पर 285 से कम कंप्यूटर उपलब्ध हैं, उनके आवेदनों पर भी विशेष परिस्थितियों में विचार किया जा सकता है। खासकर उन क्षेत्रों में जहां परीक्षा केंद्रों की उपलब्धता सीमित है।

किन परीक्षाओं पर पड़ेगा इस फैसले का असर?

एनटीए देशभर में कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं आयोजित करता है। इनमें नीट यूजी, जेईई मेन, यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट और सीयूईटी जैसी परीक्षाएं शामिल हैं।

नई व्यवस्था लागू होने पर इन परीक्षाओं के दौरान निगरानी और सुरक्षा को मजबूत करने में मदद मिल सकती है। देशभर में हजारों परीक्षा केंद्रों पर एक समान निगरानी व्यवस्था विकसित करना एजेंसी के लिए बड़ी चुनौती रही है।

आवेदन की अंतिम तारीख और आगे की प्रक्रिया

एनटीए ने पर्यवेक्षक पैनल और परीक्षा केंद्रों के लिए अलग-अलग आवेदन आमंत्रित किए हैं। पर्यवेक्षक पैनल के लिए आवेदन प्रक्रिया 7 नवंबर 2026 से शुरू हुई है और उपलब्ध अधिसूचना के अनुसार आवेदन की अंतिम तारीख 6 दिसंबर 2026 है। इच्छुक अभ्यर्थियों और संस्थानों को पात्रता संबंधी शर्तें आधिकारिक एनटीए पोर्टल पर देखकर ही आवेदन करना चाहिए।

आगे और समाचार पढ़े:

• परिसीमन विधेयक पास कराने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी, कांग्रेस ने बताया ‘दिखावा’
• छठ पूजा पर दिल्ली के इन इलाकों में जाने से बचें, ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी; ये रहेंगे 7 वैकल्पिक मार्ग

क्या पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों पर लगेगी रोक?

एनटीए के इन दोनों कदमों को परीक्षा प्रणाली में विश्वास बहाल करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। रिटायर्ड सैन्यकर्मियों और अधिकारियों की तैनाती से परीक्षा केंद्रों पर स्वतंत्र निगरानी मजबूत हो सकती है। वहीं, बेहतर सुविधाओं वाले परीक्षा केंद्रों का पैनल तैयार होने से परीक्षा संचालन में आने वाली समस्याओं को कम करने में मदद मिलेगी।

हालांकि, केवल नए पर्यवेक्षक और परीक्षा केंद्र तैयार कर देने से पेपर लीक जैसी घटनाओं पर पूरी तरह रोक लगने की गारंटी नहीं दी जा सकती। इसके लिए प्रश्नपत्रों की सुरक्षा, डिजिटल निगरानी, गोपनीयता और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी जरूरी होगी।

कुल मिलाकर, एनटीए के ये दो कदम परीक्षा व्यवस्था में सुधार की दिशा में अहम माने जा रहे हैं। अब देखना होगा कि इनका वास्तविक क्रियान्वयन कितना प्रभावी रहता है और इससे प्रतियोगी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों का भरोसा कितना मजबूत होता है।