‘दुर्भावनापूर्ण’: NSA अजीत डोभाल समेत अन्य अधिकारियों को अमेरिकी अदालत के समन पर भारत का कड़ा विरोध

भारत और अमेरिका के बीच एक बार फिर खालिस्तान समर्थक अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू से जुड़े मामले को लेकर कूटनीतिक और कानूनी विवाद सामने आया है। अमेरिका की एक संघीय अदालत में दायर मुकदमे के सिलसिले में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल और पूर्व रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (R&AW) प्रमुख सामंत गोयल समेत भारतीय अधिकारियों के खिलाफ समन जारी करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई है। इस घटनाक्रम पर भारत सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए आरोपों को ‘मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण’ करार दिया है।

विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि भारत अपने वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ लगाए गए निराधार आरोपों और इस तरह के मुकदमों को स्वीकार नहीं करता।

क्या है पूरा मामला?

यह पूरा विवाद खालिस्तान समर्थक संगठन सिख फॉर जस्टिस (SFJ) से जुड़े गुरपतवंत सिंह पन्नू की ओर से अमेरिका की अदालत में दायर नागरिक मुकदमे से संबंधित है। पन्नू ने सितंबर 2024 में न्यूयॉर्क की एक संघीय अदालत में भारत सरकार और कई भारतीय अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दायर किया था।

पन्नू ने आरोप लगाया है कि वर्ष 2023 में अमेरिका के न्यूयॉर्क में उसकी हत्या की साजिश रची गई थी। उसने इस कथित साजिश में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, पूर्व रॉ प्रमुख सामंत गोयल और कुछ अन्य भारतीय अधिकारियों की भूमिका होने का आरोप लगाया है।

हालांकि, भारत सरकार इन आरोपों को पहले भी खारिज कर चुकी है। उल्लेखनीय है कि पन्नू को भारत सरकार ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी UAPA के तहत आतंकवादी घोषित कर रखा है।

भारत ने अमेरिका के कदम पर क्या कहा?

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस मामले पर भारत का पक्ष स्पष्ट करते हुए कहा कि सरकार अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर किए गए मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण हमलों को पूरी तरह खारिज करती है।

उन्होंने कहा कि भारत ऐसे निरर्थक मुकदमों को भी स्वीकार नहीं करता।

जायसवाल ने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि भारत में न्यायिक दस्तावेजों की तामील के लिए एक निर्धारित कानूनी प्रक्रिया मौजूद है। ऐसे दस्तावेज भारत की नामित केंद्रीय एजेंसी यानी कानून एवं न्याय मंत्रालय के माध्यम से ही भेजे जाने चाहिए।

भारत का कहना है कि विदेशी अदालतों से जुड़े कानूनी दस्तावेजों के आदान-प्रदान में निर्धारित अंतरराष्ट्रीय और घरेलू प्रक्रियाओं का पालन किया जाना आवश्यक है।

अमेरिकी अदालत का आदेश क्या है?

अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित दक्षिणी जिला न्यायालय ने 9 नवंबर 2026 को एक महत्वपूर्ण प्रक्रियात्मक आदेश दिया। इसके तहत पन्नू को अजीत डोभाल और सामंत गोयल के खिलाफ समन भारतीय अदालतों के माध्यम से तामील कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की अनुमति दी गई।

अदालत ने पन्नू को 30 नवंबर तक प्रस्तावित दस्तावेजी पैकेट जमा करने का निर्देश दिया है। इसमें समन, संबंधित कानूनी दस्तावेज और पहले किए गए प्रयासों का विवरण शामिल होना है।

इसके बाद अदालत दस्तावेजों की जांच करके उन्हें संबंधित भारतीय अदालतों तक भेजने पर विचार करेगी।

हालांकि, यह समझना जरूरी है कि अदालत का यह आदेश केवल समन की तामील से संबंधित प्रक्रियात्मक कदम है। इसका अर्थ यह नहीं है कि अमेरिकी अदालत ने भारतीय अधिकारियों को दोषी घोषित कर दिया है या पन्नू के आरोपों को सही मान लिया है।

निखिल गुप्ता और विकाश यादव का क्या है संबंध?

इस पूरे मामले में भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता और पूर्व रॉ अधिकारी विकाश यादव के नाम भी सामने आए हैं।

अमेरिकी अभियोजकों ने आरोप लगाया था कि निखिल गुप्ता ने पन्नू की हत्या के लिए एक व्यक्ति को सुपारी देने की साजिश रची थी। अमेरिकी जांच एजेंसियों के अनुसार, इस कथित योजना में विकाश यादव की भी भूमिका थी।

निखिल गुप्ता को वर्ष 2023 में चेक गणराज्य में गिरफ्तार किया गया था और बाद में अमेरिका प्रत्यर्पित किया गया। उसने अमेरिकी अदालत में अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों को स्वीकार किया है।

भारत सरकार ने इस मामले से संबंधित अमेरिकी चिंताओं की जांच के लिए एक उच्चस्तरीय समिति भी गठित की थी। वहीं, विकाश यादव के खिलाफ भारत में भी कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है।

यह मामला पन्नू के नागरिक मुकदमे से अलग अमेरिका में चल रही आपराधिक जांच और अभियोजन से भी जुड़ा हुआ है।

भारत-अमेरिका संबंधों पर क्या होगा असर?

भारत और अमेरिका के बीच रक्षा, व्यापार, तकनीक, आतंकवाद विरोधी सहयोग और रणनीतिक साझेदारी जैसे कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में संबंध मजबूत रहे हैं। ऐसे में इस तरह के विवाद दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संवाद की परीक्षा ले सकते हैं।

भारत के लिए अपने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारियों की प्रतिष्ठा और संप्रभुता का सवाल महत्वपूर्ण है। वहीं, अमेरिका की न्यायिक व्यवस्था अपने कानूनों के तहत नागरिक मुकदमों और कानूनी प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने का अधिकार रखती है।

इसलिए आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि दोनों देश इस मामले को किस प्रकार संभालते हैं।

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निष्कर्ष

अजीत डोभाल और अन्य भारतीय अधिकारियों से जुड़े पन्नू मामले ने एक बार फिर भारत और अमेरिका के बीच कानूनी तथा कूटनीतिक बहस को तेज कर दिया है। भारत ने आरोपों को मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण बताते हुए अपना विरोध दर्ज कराया है।

दूसरी ओर, अमेरिकी अदालत में समन की तामील से जुड़ी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। हालांकि, समन जारी करने की प्रक्रिया और आरोपों पर अंतिम न्यायिक फैसला दो अलग-अलग बातें हैं।

फिलहाल इस मामले में भारत की संप्रभुता, राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय कानूनी प्रक्रियाओं से जुड़े सवाल सबसे महत्वपूर्ण बने हुए हैं। आने वाले दिनों में दोनों देशों की आधिकारिक प्रतिक्रियाएं और अदालत की अगली कार्रवाई इस विवाद की दिशा तय करेंगी।