/ Aug 09, 2025
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UTTARKASHI DISASTER RELIEF: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपद उत्तरकाशी के धराली गांव में हाल ही में आई आपदा से प्रभावित परिवारों के लिए दो अहम घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा कि सरकार इस कठिन समय में पीड़ितों के साथ खड़ी है और राहत एवं पुनर्वास के हर संभव प्रयास किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि ग्राम धराली, तहसील भटवाड़ी में आपदा के कारण जिन लोगों के मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त या नष्ट हो गए हैं, उन्हें पुनर्वास और विस्थापन हेतु तत्काल ₹5 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
इसके साथ ही, आपदा में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को भी ₹5 लाख की सहायता राशि प्रदान की जाएगी, ताकि उन्हें इस कठिन समय में आर्थिक सहारा मिल सके। उन्होंने कहा कि आपदा से प्रभावित ग्रामवासियों के पुनर्वास, समग्र पुनरुद्धार और स्थायी आजीविका को मजबूत करने के लिए सरकार ने तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है। यह समिति सचिव, राजस्व की अध्यक्षता में कार्य करेगी और एक सप्ताह के भीतर अपनी प्राथमिक रिपोर्ट शासन को सौंपेगी। समिति का उद्देश्य धराली गांव के लिए दीर्घकालिक और प्रभावी नीति तैयार करना है, जिससे स्थानीय समुदाय की सुरक्षा और भविष्य सुनिश्चित किया जा सके।
उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (यूएसडीएमए) ने जानकारी दी है कि हर्षिल में फंसे लोगों को निकालने के लिए आज सुबह से ही यूकाडा और सेना के हेलीकॉप्टर युद्धस्तर पर रेस्क्यू अभियान चला रहे हैं। सुबह 11 बजे तक हर्षिल से कुल 95 लोगों को मातली और 107 लोगों को चिन्यालीसौड़ सुरक्षित पहुंचाया गया। जिला प्रशासन ने इन लोगों को मातली और चिन्यालीसौड़ से उनके गंतव्य तक भेजने की व्यवस्था भी की है। राज्य शासन के वरिष्ठ अधिकारी विभिन्न स्थानों पर राहत और बचाव कार्यों की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और अभियान को प्रभावी ढंग से संचालित करने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।
मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र से पूरे अभियान की निगरानी कर रहे हैं। सहस्त्रधारा हेलीपैड, जौलीग्रांट एयरपोर्ट, मातली, हर्षिल और चिन्यालीसौड़ में तैनात शासन और जिला प्रशासन के अधिकारी पल-पल की जानकारी राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र को भेज रहे हैं। इस दौरान राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रशासन) आनंद स्वरूप, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी (क्रियान्वयन) डीआईजी राजकुमार नेगी, संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहम्मद ओबेदुल्लाह अंसारी और यूएसडीएमए के विशेषज्ञ मौजूद रहे।
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