फेस्टिवल सीजन में मिलावटी सामानों की बिक्री पर रहेगी सरकार की नजर, चलाया जायेगा राज्यव्यापी अभियान

UTTARAKHAND FOOD SAFETY CAMPAIGN: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के स्पष्ट निर्देशों पर प्रदेश सरकार ने आगामी त्योहारों के दौरान मिलावटी खाद्य पदार्थों की रोकथाम के लिए राज्यव्यापी विशेष अभियान की शुरुआत कर दी है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत यह अभियान सभी जिलों में एक साथ चलाया जा रहा है। स्वास्थ्य सचिव एवं आयुक्त, खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन डॉ. आर. राजेश कुमार ने बताया कि इस अभियान में दूध और दूध से बने उत्पाद, खाद्य तेल, मसाले, आटा, मैदा, बेसन और सूखे मेवे जैसे उत्पादों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी।

निर्माण इकाइयों, थोक और रिटेल विक्रेताओं से लेकर ट्रांसपोर्टेशन चैनल तक से नमूने लिए जाएंगे और उन्हें सरकारी प्रयोगशालाओं में जांच के लिए भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को नियमित छापेमारी करने और संदिग्ध खाद्य पदार्थों के नमूने प्रयोगशालाओं में भेजने के निर्देश दिए गए हैं। जांच में असुरक्षित या मानव उपभोग योग्य न पाए जाने वाले उत्पादों पर तत्काल कानूनी कार्रवाई होगी। मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने वालों पर एफआईआर दर्ज करने और उनका लाइसेंस रद्द करने तक की सख्त कार्रवाई की जाएगी।

 UTTARAKHAND FOOD SAFETY CAMPAIGN: लोगों को किया जायेगा जागरुक

राजकीय खाद्य प्रयोगशालाओं को प्रत्येक सप्ताह जांच रिपोर्ट मुख्यालय भेजने के निर्देश दिए गए हैं। रिपोर्टों के आधार पर प्राथमिकता तय कर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। Schedule-IV और FSSAI मानक का उल्लंघन करने वालों पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा-32 के तहत मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि विभाग की टोल फ्री हेल्पलाइन और WhatsApp नंबर पर आम लोग सीधे अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे।

सभी शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से जन-जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को मिलावटी खाद्य पदार्थों के खतरों से सचेत किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि खाद्य नमूनों की जांच दिल्ली स्थित भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) और उत्तराखंड की मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में कराई जाएगी। इन प्रयोगशालाओं से प्राप्त जांच रिपोर्टों को हर सप्ताह सार्वजनिक किया जाएगा ताकि पारदर्शिता बनी रहे और जनता को सही जानकारी मिलती रहे।

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