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UTTARAKHAND CABINET: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। आगामी बजट सत्र से पहले हुई इस बैठक में विभिन्न प्रस्तावों पर मुहर लगी है। सबसे महत्वपूर्ण निर्णय वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट को लेकर रहा, जिसका आकार पिछले वर्ष की तुलना में 10% बढ़ाकर 1.11 लाख करोड़ रुपये तय किया गया है। बजट में किसी भी आवश्यक संशोधन के लिए UTTARAKHAND CABINET ने मुख्यमंत्री को अधिकृत कर दिया है।
ऐतिहासिक बजट: वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ₹1.11 लाख करोड़ के बजट प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। यह पिछले वर्ष से 10% अधिक है।
संशोधन का अधिकार: बजट में किसी भी तात्कालिक बदलाव के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है।
जीएसटी अपीलीय अधिकरण: देहरादून के साथ-साथ अब हल्द्वानी में भी जीएसटी अपीलीय अधिकरण की अतिरिक्त बेंच स्थापित होगी।
मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना: गर्भवती और धात्री महिलाओं के पोषण आहार में अब अंडा, दूध और केला के साथ अन्य पोषक तत्व भी शामिल किए जाएंगे।
बाल पालाश योजना: 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों में मिलने वाली पोषण सामग्री की लिस्ट में विस्तार किया गया है।
उपचारित जल नीति: ‘उपचारित जल सुरक्षित पुन: उपयोग नीति 2026’ को मंजूरी दी गई, जिससे ट्रीटेड पानी का दोबारा इस्तेमाल बढ़ेगा।
ई-पुस्तकालय: ‘स्वामी विवेकानंद ई-पुस्तकालय योजना’ मंजूर हुई। छात्र नाममात्र वार्षिक शुल्क (₹100 से ₹500 तक) देकर डिजिटल लाइब्रेरी का लाभ ले सकेंगे।
शोध प्रोत्साहन: मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना में अब 21 अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों को भी शामिल किया गया है।
शिक्षकों का नियमितीकरण: सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर संविदा पर कार्यरत 4 विशेष शिक्षकों को नियमित नियुक्ति दी गई।
सेब नर्सरी योजना 2026: अत्याधुनिक सेब नर्सरी विकसित करने के लिए 10 एकड़ तक 50% और उससे अधिक पर 40% सब्सिडी दी जाएगी।
मौन पालन नीति 2026: राज्य में शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नई मधुमक्खी पालन नीति को हरी झंडी मिली।
3 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट: विकासनगर, काशीपुर और नैनीताल में नए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की स्थापना होगी।
14 कोर्ट मैनेजर: हाईकोर्ट और जिला अदालतों के लिए कुल 14 कोर्ट मैनेजरों के पद सृजित किए गए।
पर्यावरण अभियंता: प्रदेश के सभी 11 नगर निगमों में संविदा पर पर्यावरण अभियंताओं की नियुक्ति होगी (मानदेय ₹80,000 से ₹1.30 लाख)।
UIIDB विस्तार: ऋषिकेश-हरिद्वार गंगा कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए UIIDB में 14 नए पद सृजित किए गए।
UCC संशोधन: समान नागरिक संहिता (संशोधन) विधेयक 2026 को सदन में लाने की मंजूरी मिली।
स्टोन क्रशर नीति: हॉट मिक्स प्लांट की स्थापना के लिए दूरी मानकों में संशोधन किया गया।
वन विभाग नियमावली: सर्वेक्षक सेवा नियमावली 2010 में संशोधन कर नई नियमावली 2026 लागू की गई।
पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट: विश्व बैंक के सहयोग से वित्तीय प्रबंधन सुधार के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के गठन को मंजूरी।
उत्तराखंड में ग्रामीण विकास को मिलेगी रफ्तार, महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर मुख्य फोकस
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