उत्तराखंड की पुष्कर धामी सरकार कांग्रेस के वोट बैंक में बहुत ही बड़ी सेंध लगाने जा रही है. साथ ही ऐसी समस्या का सामाधान भी करने जा रही है जिसको लेकर सरकार को जनता से लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चक्कर तक काटने पड़ते हैं. पुष्कर धामी सरकार प्रदेश की मलिन बस्तियों के मामलों का हल निकालते हुए इन को मालिकाना हक देने जा रही है.
उत्तराखंड में मलिन बस्तियों की बात करें तो यहां 63 नगर निकायों में 582 मलिन बस्तियां हैं. इन मलिन बस्तियों में 7 लाख 71 हजार 585 लोग रहते हैं. अगर इन 582 मलिन बस्तियों को मालिकाना हक मिल जाता है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इससे कितने को लोंगों को सुरक्षित आसरा मिलेगा. साथ ही बीजेपी को आने वाले सभी चुनावों में ऐसा वोट बैंक मिल जायेगा जो शायद कभी भाजपा से बाहर नहीं जायेगा.
2016 में मलिन बस्तियों को भूमि अधिकार, उनके सीमांकन एवं पंजीकरण के लिए एक समिति का गठन किया गया था जिसमें इन्हें तीन श्रेणियों में बांटा गया. अब सभी जिलाधिकारियों और निकाय अधिकारियों को एक माह के भीतर अपनी रिपोर्ट शासन को भेजनी है…साथ ही इसमें राजस्व और नगर निकाय के अधिकारियों के माध्मय से सर्वे करवाने को भी कहा गया है.
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