UTTARAKHAND DEVBHOOMI DESK:बीते 27 सितंबर को 22वें लॉ कमीशन की बैठक हुई थी। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य था ONE NATION-ONE ELECTION पर चर्चा करना। लॉ कमीशन ने कहा है कि राज्यों की विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाकर या घटाकर देश के सभी चुनाव एक साथ कराए जा सकते है। आयोग के अनुसार एक देश, एक चुनाव को लागू करने से देश के धन और समय की बचत होगी। इसके लिए चुनाव आयोग के साथ विस्तृत चर्चा की जाएगी।
ONE NATION-ONE ELECTION को लागू करने में समय लग सकता है
22वें विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी ने कहा कि इस रिपोर्ट को अंतिम रूप देने से पहले और चर्चा किए जाने की जरूरत है, समिति का मानना है कि कुछ संवैधानिक संशोधन इस प्रक्रिया को आसान बनाने में सहायता कर सकते हैं।
केंद्र सरकार की कमेटी कर रही है काम
केंद्र सरकार ने ONE NATION-ONE ELECTION के लिए आठ सदस्यों की कमेटी को नियुक्त किया है। इसके अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द हैं। कमेटी ने 23 सितंबर को दिल्ली के जोधपुर ऑफिसर्स हॉस्टल में अपनी पहली बैठक की थी। कमेटी ने इस मुद्दे पर चुनाव आयोग द्वारा चिन्हित राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों से भी इस विषय में चर्चा करने का फैसला किया है।
इस कमेटी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद, 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एनके सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव सुभाष कश्यप, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी हैं।
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क्या है ONE NATION-ONE ELECTION?
ONE NATION-ONE ELECTION का मतलब है पूरे देश में एक साथ ही लोक सभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव कराया जाए। सरकार का कहना है कि इससे लोगों को हर साल दो साल में मतदान नहीं करना पड़ेगा। एक देश एक चुनाव में लोग एक ही एक ही दिन और एक ही स्थान पर अपने क्षेत्र के सांसद और विधायक दोनों को ही चुनने के लिए बारी बारी से वोट करेंगे।
27 सितंबर को हुई थी विधि आयोग की बैठक
राष्ट्रीय विधि आयोग (लॉ कमीशन ऑफ इंडिया) ने बुधवार को एक बैठक आयोजित की थी। बैठक में ONE NATION-ONE ELECTION के साथ अन्य कई मुद्दों पर भी चर्चा। आयोग ने POCSO और ऑनलाइन FIR की रिपोर्ट पर सर्वसम्मति से फैसला लिए है।
