NEW KV SAWAD CHAMOLI: चमोली जिले के सीमांत और सैनिक बाहुल्य गांव सवाड़ में लंबे इंतजार के बाद केंद्रीय विद्यालय (KV) की स्थापना का रास्ता आखिरकार साफ हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट कमेटी ऑन इकनॉमिक अफेयर्स (CCEA) की बैठक में देशभर में 57 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने को मंजूरी दी गई है, जिनमें सवाड़ का केंद्रीय विद्यालय भी शामिल है। इस बड़ी घोषणा के साथ ही पूरे देवाल क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई है।

सीएम धामी ने जताया केंद्र का आभार

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी जनपद चमोली के स्वाड़ गाँव में केंद्रीय विद्यालय की स्वीकृति पर प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। सीएम धामी ने कहा कि यह कदम हमारे प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में डबल इंजन सरकार द्वारा किए जा रहे अभूतपूर्व विकास कार्यों का स्पष्ट उदाहरण है। केंद्रीय कैबिनेट द्वारा स्वीकृत यह केंद्रीय विद्यालय न केवल स्थानीय बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराएगा, बल्कि दूरस्थ पर्वतीय अंचलों में ज्ञान के प्रकाश का नया केंद्र बनेगा।

NEW KV SAWAD CHAMOLI: सैनिक बाहुल्य गांव सवाड़ की मांग पूरी

बता दें कि पिछले एक दशक से सवाड़ और आसपास के ग्रामीण KV की स्थापना की मांग कर रहे थे। ग्रामीणों ने अपनी ओर से स्कूल के अस्थायी संचालन के लिए करीब 20 लाख रुपये की लागत से टिन शेड बनवाया था और लगभग 100 नाली भूमि KV संगठन को दान में दी थी। इस संघर्ष और प्रयास का ही परिणाम है कि अब केंद्रीय कैबिनेट से विद्यालय को स्वीकृति मिल गई है। सवाड़ में KV की मंजूरी के बाद कई जनप्रतिनिधियों ने भी खुशी जाहिर की। उनका कहना है कि देवाल जैसे सुदूरवर्ती विकासखंड में KV खुलने से न केवल शिक्षा का स्तर बढ़ेगा बल्कि लगातार हो रहे पलायन पर भी रोक लगेगी।

KVS का आधिकारिक आदेश और नियम

केन्द्रीय विद्यालय संगठन (KVS) ने भी इस फैसले को लेकर आधिकारिक आदेश जारी किया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि नए विद्यालयों की स्थापना से पहले संबंधित प्रायोजक अथॉरिटी को चिन्हित भूमि का निःशुल्क हस्तांतरण करना होगा। साथ ही, अस्थायी और किरायामुक्त आवास भी KVS को उपलब्ध कराना अनिवार्य है ताकि विद्यालय तब तक संचालित हो सके जब तक स्थायी भवन का निर्माण पूरा न हो। आदेश में यह भी उल्लेख है कि केंद्रीय विद्यालय की इमारत केंद्रीय सरकारी संपत्ति होगी और इसे संपत्ति कर, सेवा कर या नगरपालिका कर जैसे करों से छूट दी जाएगी।

इसके अलावा, भूमि और अस्थायी आवास उपलब्ध कराने वाली प्राधिकरणों को बिजली, पेयजल और मार्ग जैसी सभी आवश्यक सुविधाएं भी सुनिश्चित करनी होंगी। KVS ने स्पष्ट किया है कि सभी प्रायोजक अथॉरिटीज को यह प्रक्रिया 15 अक्टूबर 2025 तक पूरी करनी होगी, जिसके बाद प्रशासनिक स्वीकृति देकर विद्यालय खोलने की औपचारिकता शुरू की जाएगी। उत्तराखंड के सवाड़ (जिला चमोली) को भी इस सूची में शामिल किया गया है, जहां राज्य सरकार प्रायोजक अथॉरिटी के रूप में KV की स्थापना सुनिश्चित करेगी।

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