धामी के कमान संभालते ही केंद्र की बड़ी सौगात, मंजूर किए 1736.03 करोड़

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भारत सरकार ने उत्तराखण्ड की स्वास्थ्य सेवाओं के विकास एवं विस्तार 02 वर्षों के लिए 1736.03 करोड़ की मंजूरी दी

पिछले वर्ष की तुलना में राज्य को लगभग रू0 152.94 करोड़ अधिक मिले
उत्तराखण्ड में स्टेट हैल्थ रिसोर्स सेन्टर एवं एनएचएम के भवन के निर्माण को भी बजट स्वीकृत
कैंसर तथा डायलिसिस मरीजों को अस्पताल लाने एवं घर तक वापस छोड़ने निःशुल्क सुविधा मिलेगी
उत्तराखण्ड में मल्टी स्पेश्यलिटी डेन्टल चिकित्सालय को सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में स्थापित किया जायेगा

देहरादून/दिल्ली, ब्यूरो। उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार बनते ही केंद्र ने बड़ी सौगात राज्य को दी है। स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और विकास के लिए केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को 1736.03 करोड़ रुपये मंजूर कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार उत्तराखण्ड में स्वास्थ्य सेवाओं के विकास एवं विस्तार के लिए भारत सरकार द्वारा महत्वपूर्ण योजनाओं को स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। आज नई दिल्ली में नेशनल प्रोग्राम कॉडिनेशन कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक के दौरान उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की कार्ययोजना को मंजूर करते हुए मिशन की 02 वर्षीय कार्य योजना 2022-24 के लिए 1736.03 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया।

भारत सरकार के साथ सम्पन्न बैठक में स्वास्थ्य सचिव डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की कार्ययोजना को प्रस्तुत किया गया जिसमें से लगभग सभी प्रस्तावों पर भारत सरकार द्वारा मंजूरी प्रदान की गयी। स्वास्थ्य सचिव के साथ एनएचएम की मिशन निदेशक सोनिका, निदेशक डॉ० सरोज नैथानी एवं मिशन के अधिकारियों ने भाग लेते हुए वर्ष 2022-24 के लिए कार्य योजना प्रस्तुत की गयी सचिव स्वास्थ्य डॉ० पाण्डेय ने नेशनल प्रोग्राम कॉडिनेशन कमेटी की बैठक के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि भारत सरकार के समक्ष रखे गए। लगभग सभी प्रस्तावों को भारत सरकार द्वारा मंजूरी प्रदान कर दी गयी है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 851.83 करोड़ तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 884.20 करोड़ की मजूरी भारत सरकार से प्राप्त हुई है।

भारत सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए सचिव स्वास्थ्य डॉ. पाण्डेय ने बताया कि वर्ष 2022-24 की कार्य योजना के अनुसार निम्न महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए स्वीकृति प्रदान की गयी है

  • जनपद अल्मोड़ा के देघाट एवं लमगड़ा में चिकित्सकों हेतु एकल आवास ट्रान्जिट हॉस्टल का निर्माण।
  • अर्बन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मेहूवाला, देहरादून में 30 बेड वाले चिकित्सालय का निर्माण।
  • उप जिला चिकित्सालय, रुड़की में 100 बेड वाले मातृ शिशु स्वास्थ्य बिंग का नवनिर्माण
  • 244 नए हैल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर की स्थापना। ऽ मल्टी स्पेश्यलिटी डेन्टल चिकित्सालय सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना, जिसमें 06 विशेषज्ञ दंत चिकित्सकों एवं 04 दंत चिकित्सकों की तैनाती की जायेगी।
  • कैंसर तथा डायलिसिस मरीजों को उपचार हेतु अस्पताल लाने एवं घर तक वापस छोड़ने की निःशुल्क सुविधा।
  • सभी राजकीय चिकित्सालयो में मरीजों को निःशुल्क औषधि एवं निःशुल्क जांच की सुविधा।
  • राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत बच्चों के रैफरल को वाहनों की निःशुल्क व्यवस्था स्वीकृत
  • राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत बालिका विद्यालयों में 50 सैनिटरी नैपकिन वेन्डिंग मशीन और 50 इनसिनरेटर लगाए जायेंगे।
  • जनपद अल्मोड़ा, बागेश्वर रुद्रप्रयाग में राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रारम्भ किए जाने की स्वीकृति।
  • जनपद उत्तरकाशी में डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेन्शन सेन्टर की स्थापना की जाएगी।
  • हल्द्वानी में डीएनबी चिकित्सा कोर्स संचालन को भी स्वीकृति।
  • राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यालय भवन की स्थापना।
  • उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं के उपचार को निःशुल्क चिकित्सालय लाने व घर छोड़ने सुविधा।
  • प्रसव पूर्व जांच को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अन्तर्गत निःशुल्क अल्पाहार की व्यवस्था।

स्वास्थ्य सचिव डॉ. पाण्डेय ने यह भी बताया कि वार्षिक कार्य योजना के अन्तर्गत राज्य के समस्त जनपदों को मोतियाबिंद मुक्त किए जाने को अभियान संचालित किया जाएगा। साथ ही 09 जनपदों को कुष्ठ रोग तथा 08 जनपदों को मलेरिया मुक्त किए जाने हेतु अभियान चलाया जायेगा। भारत सरकार द्वारा एसपीएस ऋषिकेश में Blood components separation unit की स्थापना किए जाने को बजट स्वीकृत किया गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कपकोट, जोशीमठ, चकराता, मुन्स्यारी, सितारगंज, धौलादेवी, थत्युड़ व रिखणीखाल में Blood storage units की स्थापना को धनराशि अनुमोदित की गयी है।