DEHRADUN MOBILITY PLAN: देहरादून शहर को रेंगते ट्रैफिक और जाम के झाम से मुक्ति दिलाने के लिए शासन ने अब बड़े और कड़े फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने सचिवालय में देहरादून मोबिलिटी प्लान को लेकर एक अहम बैठक की, जिसमें शहर की सूरत बदलने के लिए कई निर्देश दिए गए। सबसे बड़ी खबर यह है कि शहर के बीचों-बीच स्थित निरंजनपुर मंडी को अब दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। मुख्य सचिव ने MDDA को निर्देश दिए हैं कि मंडी को शिफ्ट करने के लिए जल्द से जल्द नई जगह की तलाश की जाए ताकि शहर का यातायात दबाव कम हो सके।

DEHRADUN MOBILITY PLAN: आढ़त बाजार और 6 जंक्शनों का होगा कायाकल्प

मुख्य सचिव ने पुराने और संकरे आढ़त बाजार के पुनर्निर्माण कार्य को भी रफ्तार देने को कहा है। उन्होंने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि इस संबंध में 20 जनवरी तक शासनादेश (जीओ) हर हाल में जारी कर दिया जाए। इसके अलावा, शहर के यातायात को सुगम बनाने के लिए 6 प्रमुख जंक्शनों का सुधार किया जाना है। इसके लिए लोक निर्माण विभाग को 15 जनवरी तक जीओ जारी करने का अल्टीमेटम दिया गया है। मुख्य सचिव का मानना है कि इन जंक्शनों के सुधरने से ट्रैफिक की रफ्तार बढ़ेगी और लोगों को जाम में नहीं फंसना पड़ेगा।

DEHRADUN MOBILITY PLAN: पार्किंग खाली पड़ी तो अब सड़क पर गाड़ी खड़ी करना पड़ेगा भारी

बैठक में मुख्य सचिव ने इस बात पर गहरी चिंता जताई कि शहर के भीड़भाड़ वाले इलाकों में जो पार्किंग बनाई गई हैं, उनका पूरा इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि यह सुनिश्चित करें कि तैयार पार्किंग का 100 प्रतिशत उपयोग हो। इसके लिए अब सख्ती बरती जाएगी। नगर निगम द्वारा लागू की जा रही ‘ऑन रोड पार्किंग’ व्यवस्था को अन्य मार्गों पर भी लागू किया जाएगा। इसका मकसद यह है कि लोग सड़कों पर बेतरतीब गाड़ी खड़ी करने के बजाय पार्किंग स्थलों का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित हों। साथ ही, परेड ग्राउंड में अंडरग्राउंड पार्किंग बनाने की संभावना तलाशने के लिए जल्द फीजिबिलिटी टेस्ट कराने की बात भी कही गई है।

बिजली के लटकते तारों से मिलेगी निजात

बिजली के तारों के मकड़जाल को हटाने के लिए भी सख्त निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि खम्भों पर बिना परमिशन के लटके तारों और अवैध केबल्स को तुरंत हटाया जाए। साथ ही, जिन इलाकों में बिजली की लाइनें अंडरग्राउंड कर दी गई हैं, वहां खुदी हुई सड़कों को तुरंत ठीक किया जाए ताकि जनता को परेशानी न हो। इसके अलावा, आशारोड़ी में सीज किए गए वाहनों के लिए बनाई जा रही पार्किंग को भी जल्द शुरू करने को कहा गया है, ताकि थानों और सड़कों के किनारे खड़े जब्त वाहन हटाए जा सकें। परिवहन विभाग को दिसंबर में ही एसपीवी (SPV) रजिस्टर करने और जनवरी में पहली बोर्ड बैठक करने के निर्देश दिए गए हैं।

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