भारत और न्यूजीलैंड के रिश्तों में एक ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को औपचारिक रूप से ‘रणनीतिक साझेदारी’ के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा की।

ऑकलैंड में प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच हुई उच्चस्तरीय वार्ता में रक्षा, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, निवेश, शिक्षा और लोगों के बीच संपर्क जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी।

प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा इसलिए भी ऐतिहासिक मानी जा रही है क्योंकि करीब चार दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद भारत-न्यूजीलैंड संबंधों के भविष्य को लेकर महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण पेश किया।

रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचे भारत-न्यूजीलैंड के रिश्ते

भारत और न्यूजीलैंड ने लंबे समय से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों को अब रणनीतिक साझेदारी में बदलने का फैसला किया है। इस घोषणा को हिंद-प्रशांत क्षेत्र की बदलती भू-राजनीतिक परिस्थितियों के बीच बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

दोनों देशों ने लोकतांत्रिक मूल्यों, नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था और क्षेत्रीय स्थिरता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। भारत और न्यूजीलैंड का मानना है कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और आर्थिक समृद्धि के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग जरूरी है।

भारत न्यूजीलैंड का ‘रोडमैप टू 2030’ पर जोर

मोदी-लक्सन वार्ता के दौरान दोनों देशों ने भविष्य के सहयोग के लिए ‘रोडमैप टू 2030’ की दिशा में आगे बढ़ने पर जोर दिया। इस व्यापक रणनीति का उद्देश्य रक्षा, व्यापार, सुरक्षा, तकनीक और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करना है।

रिपोर्टों के मुताबिक, भारत और न्यूजीलैंड ने करीब 18 समझौतों और सहयोग व्यवस्थाओं के जरिए संबंधों को नई गति देने की कोशिश की है। इन समझौतों में रक्षा और सुरक्षा सहयोग को विशेष महत्व दिया गया है।

भारत – न्यूजीलैंड रक्षा और समुद्री सुरक्षा में बढ़ेगा सहयोग

भारत और न्यूजीलैंड ने रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए नई व्यवस्था पर सहमति जताई है। दोनों देश सैन्य संवाद, प्रशिक्षण और सुरक्षा से जुड़े क्षेत्रों में आपसी संपर्क को मजबूत कर सकते हैं।

समुद्री सुरक्षा भी दोनों देशों की प्राथमिकताओं में शामिल है। हिंद महासागर और व्यापक हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है।

मुक्त व्यापार समझौते से आर्थिक रिश्तों को नई ताकत

भारत और न्यूजीलैंड के आर्थिक संबंधों में हाल में बड़ा बदलाव मुक्त व्यापार समझौते के रूप में सामने आया है। दोनों देशों ने अप्रैल 2026 में भारत-न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए थे।

इस समझौते के लागू होने के बाद न्यूजीलैंड के भारत को होने वाले निर्यात के एक बड़े हिस्से पर शुल्क में कमी या समाप्ति का रास्ता खुलेगा। न्यूजीलैंड सरकार के अनुसार, समझौते के पूरी तरह लागू होने पर उसके 95 प्रतिशत निर्यात पर शुल्क कम या समाप्त हो सकता है, जबकि पहले दिन से 57 प्रतिशत निर्यात शुल्क मुक्त होने की व्यवस्था है।

भारत और न्यूजीलैंड के बीच वार्षिक दोतरफा व्यापार लगभग 3.95 अरब न्यूजीलैंड डॉलर के स्तर पर है। दोनों सरकारें इस आंकड़े को आने वाले वर्षों में तेजी से बढ़ाना चाहती हैं।

भारत – न्यूजीलैंड की निवेश और तकनीक पर भी नजर

प्रधानमंत्री मोदी ने पहले भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते को विकास साझेदारी के लिए महत्वपूर्ण बताया था। भारत का मानना है कि इससे किसानों, युवाओं, महिलाओं, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों, स्टार्टअप और नवाचार क्षेत्र को नए अवसर मिल सकते हैं।

न्यूजीलैंड की ओर से भारत में बड़े निवेश की प्रतिबद्धता भी दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को मजबूत कर सकती है। कृषि, विनिर्माण, नवाचार और तकनीक।

भारतीय समुदाय बना ‘लिविंग ब्रिज’

न्यूजीलैंड में करीब तीन लाख लोगों का भारतीय समुदाय रहता है। यह समुदाय दोनों देशों के बीच सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान भारतीय समुदाय में विशेष उत्साह देखने को मिला। प्रधानमंत्री का ऑकलैंड में भारतीय प्रवासियों को संबोधित करने का कार्यक्रम भी इस यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

भारत सरकार अक्सर प्रवासी भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच ‘लिविंग ब्रिज’ के रूप में देखती है। न्यूजीलैंड की अर्थव्यवस्था, शिक्षा और कारोबारी क्षेत्र में भारतीय मूल के लोगों की महत्वपूर्ण भागीदारी है।

हिंद-प्रशांत में भारत की बढ़ती भूमिका

प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा उनकी तीन देशों की यात्रा का हिस्सा है। इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बाद न्यूजीलैंड में हुई उच्चस्तरीय बातचीत को भारत की व्यापक हिंद-प्रशांत रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है।

भारत क्षेत्र में आर्थिक सहयोग, समुद्री सुरक्षा और रणनीतिक साझेदारी को लगातार मजबूत कर रहा है। न्यूजीलैंड के साथ संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाना इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

आतंकवाद और वैश्विक चुनौतियों पर सहयोग

भारत और न्यूजीलैंड ने सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने की जरूरत पर भी जोर दिया। आतंकवाद, अंतरराष्ट्रीय अपराध और समुद्री सुरक्षा जैसे मुद्दों पर दोनों देशों के बीच संवाद को मजबूत करने की संभावना है।

बदलती वैश्विक परिस्थितियों में भारत और न्यूजीलैंड जलवायु परिवर्तन, आर्थिक अस्थिरता और आपूर्ति श्रृंखला से जुड़ी चुनौतियों पर भी मिलकर काम कर सकते हैं।

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मोदी की यात्रा क्यों है ऐतिहासिक?

प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा करीब 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। यही कारण है कि इसे दोनों देशों के कूटनीतिक संबंधों में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जा रहा है।

न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने भी यात्रा को ऐतिहासिक बताते हुए भारत को अपने देश की समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण साझेदार बताया है। भारत की आर्थिक ताकत और वैश्विक प्रभाव को देखते हुए न्यूजीलैंड नई दिल्ली के साथ संबंधों को तेजी से मजबूत करना चाहता है।

निष्कर्ष

भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा दोनों देशों की विदेश नीति में महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और क्रिस्टोफर लक्सन की वार्ता ने स्पष्ट किया है कि अब दोनों देश केवल व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों तक सीमित नहीं रहना चाहते, बल्कि रक्षा, समुद्री सुरक्षा और हिंद-प्रशांत रणनीति में भी सहयोग बढ़ाने के लिए तैयार हैं।

मुक्त व्यापार समझौता, रक्षा सहयोग और ‘रोडमैप टू 2030’ दोनों देशों के रिश्तों को नई दिशा दे सकते हैं। करीब चार दशकों बाद हुई भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों में नई ऊर्जा पैदा की है। आने वाले वर्षों में रणनीतिक साझेदारी के तहत होने वाले फैसले तय करेंगे कि भारत और न्यूजीलैंड हिंद-प्रशांत क्षेत्र में कितनी मजबूत साझेदारी विकसित करते हैं।