HomeLatest NewsUTTARAKHAND CABINET की बैठक हुई समाप्त, इन फैसलों पर लगी मुहर-

UTTARAKHAND CABINET की बैठक हुई समाप्त, इन फैसलों पर लगी मुहर-

UTTARAKHAND CABINET MEETING: उत्तराखंड सचिवालय में आज मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में राज्य के विकास और जनता के हितों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान कुल 18 प्रस्तावों को कैबिनेट के पटल पर रखा गया, जिनमें से कई प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है।

UTTARAKHAND CABINET MEETING में इन फैसलों पर लगी मुहर

  • आबकारी नीति में व्यय दर 6% के अनुरूप वाणिज्य कर विभाग ने अपनी नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी।
  • परिवहन विभाग के तहत बसों की खरीद को मंजूरी दी गई। जहां पहले 100 बसों की अनुमति थी, लेकिन जीएसटी दर 28% से घटकर 18% होने के बाद अब 109 बसें खरीदी जाएंगी।
  • उत्तराखंड अधीनस्थ वन सेवा नियमावली 2016 में संशोधन को मंजूरी। वन दरोगा की आयु सीमा 21 से 35 वर्ष तय की गई।
  • वन आरक्षी की आयु सीमा 18 से बढ़ाकर 25 वर्ष की गई।
  • UTTARAKHAND CABINET MEETING में फैसला हुआ कि जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को अब सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा।
  • उत्तराखंड अल्पसंख्यक अधिनियम 2025 पहले ही अधिसूचित किया जा चुका है।
  • कक्षा 1 से 8 तक के 452 मदरसों को अब जिला स्तर से मान्यता मिलेगी।
UTTARAKHAND CABINET
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  • कक्षा 9 से 12 तक के लगभग 52 मदरसों को उत्तराखंड बोर्ड से मान्यता लेनी होगी। UTTARAKHAND CABINET MEETING में फैसला हुआ कि इस संबंध में जल्द अध्यादेश लाया जाएगा।
  • प्रतीक्षा सूची (वेटिंग लिस्ट) अब एक वर्ष तक ही वैध मानी जाएगी।
  • सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप विशेष शिक्षा शिक्षकों की अर्हता तय करने वाली नियमावली को मंजूरी।
  • UTTARAKHAND CABINET MEETING में सहायक अध्यापकों के लिए सेवा नियमावली को स्वीकृति।
  • लोक निर्माण विभाग (लोनिवि): हाईकोर्ट के आदेश के संदर्भ में जेई भर्ती से जुड़े मामलों की जानकारी कैबिनेट के संज्ञान में लाई गई।
  • वर्कचार्ज कर्मियों से जुड़े निर्णय पर हाईकोर्ट के स्टे की जानकारी दी गई।
  • डी श्रेणी के ठेकेदारों को अब 1 करोड़ की जगह 1.5 करोड़ रुपये तक के कार्य मिल सकेंगे।
  • मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना का लाभ अब 21 अशासकीय कॉलेजों तक बढ़ाया गया।
  • वन सीमा क्षेत्रों में मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए नई नीति को मंजूरी। वन सीमा मौन पालन मधुमक्खी आधारित आजीविका एवं मानव-वन्य जीव संघर्ष नियमावली 2026 को भी स्वीकृति दी गई।

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जानिए UTTARAKHAND CABINET के बारे में 

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। वे मार्च 2022 से मुख्यमंत्री पद पर हैं। कैबिनेट की बात करें तो मार्च 2026 में कैबिनेट विस्तार में 5 नए मंत्रियों के बाद 12 मंत्री है।

UTTARAKHAND CABINET
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पुष्कर सिंह धामी कई महत्वपूर्ण विभाग अपने पास रखे हुए हैं, जिनमें गृह, वित्त, कार्मिक एवं सतर्कता, योजना, राजस्व, औद्योगिक विकास एवं खनन, ऊर्जा एवं नवीकरणीय ऊर्जा, पेयजल, श्रम, सिविल एविएशन, न्याय, आपदा प्रबंधन आदि शामिल है।

UTTARAKHAND CABINET के मंत्रियों के पोर्टफोलियो

मंत्री का नाम निर्वाचन क्षेत्र विभाग (पोर्टफोलियो)
सतपाल महाराज चौबट्टाखाल लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण निर्माण विभाग, संस्कृति, धर्मस्व (एंडोमेंट), पर्यटन, भारत-नेपाल-उत्तराखंड नदी परियोजनाएं, सिंचाई, लघु सिंचाई, सामान्य प्रशासन विभाग
गणेश जोशी मसूरी कृषि, कृषि शिक्षा, कृषि विपणन, बागवानी एवं कृषि प्रसंस्करण, फल उद्योग, रेशम (सेरिकल्चर), सैनिक कल्याण
डॉ. धन सिंह रावत श्रीनगर बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, सहकारिता, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा
सुबोध उनियाल नरेंद्र नगर वन, निर्वाचन, विधायी एवं संसदीय कार्य, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा
 रेखा आर्य सोमेश्वर महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, खेल, युवा कल्याण
सौरभ बहुगुणा सितारगंज पशुपालन, डेयरी विकास, मत्स्य विभाग, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, प्रोटोकॉल, कौशल विकास एवं रोजगार
खजान दास राजपुर रोड सामाजिक कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, छात्र कल्याण, भाषा
भरत सिंह चौधरी रुद्रप्रयाग ग्रामीण विकास, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME), खादी एवं ग्रामोद्योग
मदन कौशिक हरिद्वार पंचायती राज, आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास, आयुष एवं आयुष शिक्षा, पुनर्गठन, जनगणना
प्रदीप बत्रा रुड़की परिवहन, सूचना प्रौद्योगिकी एवं सुशासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी
राम सिंह कैड़ा भीमताल शहरी विकास, पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन, वाटरशेड प्रबंधन

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Abhishek Semwal is Postgraduate in Mass Communication with over three years of experience across digital and print media. Covering a wide range of subjects, with a strong focus on local and regional issues, delivering clear, insightful and engaging content.
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