उत्तराखंड में आज से जमीन खरीदना हुआ महंगा, नए सर्किल रेट लागू, देहरादून में इतनी मंहगी हुई जमीन

UTTARAKHAND CIRCLE RATE HIKE: उत्तराखंड सरकार ने राज्य भर में संपत्ति पंजीकरण के लिए सर्किल रेट(जमीन का न्यूनतम सरकारी मूल्य) में संशोधन किया है, जो आज से लागू हो गया है। इस संशोधन से जमीन, मकान और फ्लैट खरीदना महंगा हो गया है। वित्त विभाग के प्रस्ताव के अनुसार, औसतन 20 से 26 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है, जो महंगाई दर, आर्थिक विकास और बाजार मूल्यों के आधार पर तय की गई। यह दो वर्षों (2023 के बाद) की लंबित वृद्धि को ध्यान में रखते हुए किया गया है।

UTTARAKHAND CIRCLE RATE HIKE: देहरादून में इतनी मंहगी हुई जमीन

इस बढ़ोतरी का असर राज्य के सभी जिलों में दिखेगा, खासकर तेजी से विकसित हो रहे क्षेत्रों जैसे देहरादून, हरिद्वार और नैनीताल में। सरकार ने नए राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य परियोजनाओं और आवासीय कॉलोनियों के आसपास के इलाकों में अधिक वृद्धि पर जोर दिया है। स्टांप एवं निबंधन विभाग के अनुसार, यह कदम संपत्ति मूल्यांकन में पारदर्शिता लाने और राजस्व संग्रह को मजबूत करने के लिए उठाया गया है। पंचायत चुनाव के बाद घोषणा की संभावना थी, लेकिन वित्त विभाग ने अंतिम फॉर्मूला तैयार कर मंजूरी ली।

राजधानी देहरादून में सर्किल रेटमें औसत 20-25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो शहर को सात जोनों (A से G) में बांटकर लागू की गई। उदाहरण के लिए, जोन A (प्रमुख सड़कों जैसे राजपुर रोड के आसपास) में गैर-कृषि भूमि का रेट पहले 50,000-1,00,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर था, जो अब 60,000-1,25,000 रुपये तक पहुंच गया। इसी तरह, जोन B और C में आवासीय प्लॉट्स के रेट में 22 प्रतिशत की औसत बढ़ोतरी दर्ज की गई। कृषि भूमि के रेट 1,000-4,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर से बढ़कर 1,200-5,000 रुपये हो गए।

यह वृद्धि बाजार मूल्यों के अनुरूप है, जहां देहरादून में रियल एस्टेट की मांग तेजी से बढ़ रही है। इस बदलाव से खरीदारों पर स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क का बोझ बढ़ेगा, क्योंकि ये शुल्क सर्किल रेटके आधार पर तय होते हैं। हालांकि, पुरानी संपत्तियों या कम सुविधाओं वाले क्षेत्रों में कुछ छूट की व्यवस्था बरकरार है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे रियल एस्टेट बाजार में स्थिरता आएगी, लेकिन छोटे निवेशकों के लिए चुनौती बढ़ सकती है। सर्किल रेटकी जांच के लिए उत्तराखंड स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (registration.uk.gov.in) पर जाकर जिला-वार लिस्ट डाउनलोड की जा सकती है।

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