UTTARAKHAND DEVELOPMENT PROJECTS: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के विकास कार्यों को तेज गति देने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण योजनाओं को वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इनमें सड़क निर्माण, पेयजल योजनाएं, शहरी विकास परियोजनाएं, आपदा प्रबंधन और धार्मिक पर्यटन से जुड़े कार्य शामिल हैं। सरकार का कहना है कि इन स्वीकृतियों से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी और लोगों को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचेगा।

UTTARAKHAND DEVELOPMENT PROJECTS: ग्रामीण कनेक्टिविटी और जल आपूर्ति को मिलेगा बढ़ावा

नैनीताल जिले के कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र में राजकीय प्राथमिक विद्यालय भगवानपुर से राजकीय इंटर कॉलेज लामाचौड़ होते हुए कालाढूंगी मुख्य मार्ग तक सड़क चौड़ीकरण कार्य के लिए 3.81 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। इस परियोजना से ग्रामीण कनेक्टिविटी बेहतर होगी और स्थानीय लोगों को यातायात की सुविधा मिलेगी। वहीं, बागेश्वर जिले में बोड़ी धुराफाट पंपिंग योजना के अंतर्गत पंप और मोटरों की रेट्रोफिटिंग के लिए सेंट्रीफ्यूगल पंप सेट लगाने पर 4.73 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इस कदम से क्षेत्र की जल आपूर्ति को मजबूती मिलेगी और ग्रामीण इलाकों में पानी की समस्या को दूर करने में मदद मिलेगी।

न्यायिक सेवाओं और धार्मिक पर्यटन पर ध्यान

मुख्यमंत्री धामी ने हरिद्वार जिले के रोशनाबाद में अभियोजन कार्यालय के निर्माण के लिए धनराशि स्वीकृत की है, जिससे न्यायिक सेवाओं को और सुलभ बनाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, कुम्भ मेला-2027 की तैयारियों के लिए कार्यदायी संस्थाओं को लगभग 113 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। इसमें वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 10 करोड़ रुपये की टोकन राशि अनुपातिक रूप से जारी की जाएगी। सरकार का मानना है कि यह कदम धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देगा और मेले की भव्यता सुनिश्चित करेगा।

शिक्षा और पेयजल परियोजनाओं को भी मिली मंजूरी

विकासनगर के वीर शहीद केसरी चंद राजकीय पीजी कॉलेज डाकपत्थर में प्रशासनिक भवन, वाणिज्य संकाय भवन और कला संकाय भवन के निर्माण के लिए 4.50 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। वहीं, देहरादून जिले के रायपुर विधानसभा क्षेत्र की एकता विहार पेयजल योजना के लिए 2 करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इन योजनाओं से राज्यवासियों के जीवन स्तर में सुधार होगा और यह सरकार की विकासोन्मुख नीतियों का हिस्सा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार का लक्ष्य हर क्षेत्र में समान विकास सुनिश्चित करना है।

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