उत्तराखंड में कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, स्कूल बंद, प्रशासन हाई अलर्ट पर

HEAVY RAIN IN UTTARAKHAND: उत्तराखंड में मानसून का असर एक बार फिर गंभीर होता जा रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 4 अगस्त 2025 को राज्य के कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार, देहरादून, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, हरिद्वार, पौड़ी और टिहरी जैसे जिलों में येलो अलर्ट लागू किया गया है। मौसम विभाग ने इन इलाकों में गरज-चमक और बिजली गिरने की संभावना भी जताई है, जिससे खतरा और बढ़ गया है।

HEAVY RAIN IN UTTARAKHAND: स्कूल बंद, प्रशासन हाई अलर्ट पर

चेतावनी को गंभीरता से लेते हुए राज्य प्रशासन ने कई एहतियाती कदम उठाए हैं। देहरादून, नैनीताल, चंपावत और बागेश्वर में कक्षा 1 से 12 तक के सभी सरकारी व निजी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को 4 अगस्त को बंद रखने का आदेश दिया गया है। देहरादून के जिलाधिकारी ने साफ तौर पर कहा है कि भारी बारिश, भूस्खलन और नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी के खतरे को देखते हुए छात्रों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

बारिश का असर पूरे राज्य में महसूस किया जा रहा है। पिछले 24 घंटों से हो रही मूसलधार बारिश ने सामान्य जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। चमोली जिले में विष्णुप्रयाग के पास भूस्खलन होने से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात बाधित हो गया है, और सड़क पर मलबा और पत्थर गिरने की घटनाएं हो रही हैं। हल्द्वानी में भी भारी बारिश के चलते नाले उफान पर हैं, जिससे रानीबाग स्थित बिजली सब-स्टेशन में पानी भर गया है और गौलापार क्षेत्र की बिजली आपूर्ति ठप हो गई है। वहीं, नैनीताल और भीमताल को जोड़ने वाले रास्ते भी बंद हो चुके हैं।(HEAVY RAIN IN UTTARAKHAND)

लोगों को अनावश्यक यात्रा न करने, खुले इलाकों में न जाने और मौसम संबंधी जानकारी पर नजर रखने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने अगले 72 घंटों में अत्यधिक वर्षा की संभावना जताई है, जो कुछ इलाकों में 400 से 700 मिलीमीटर तक हो सकती है। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि सभी संवेदनशील स्थानों पर पुलिस, एसडीआरएफ और अन्य राहत एजेंसियां सतर्क रहें। सरकार की प्राथमिकता लोगों की सुरक्षा है और किसी भी प्रभावित क्षेत्र में राहत और बचाव कार्यों में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी।

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