अब निजी कंपनियां भी कर सकेंगी आधार फेस वेरिफिकेशन का प्रयोग, जानिए नए नियम

AADHAAR UPDATE: केंद्र सरकार ने आधार कार्ड सत्यापन को लेकर बड़ा फैसला लिया है, जिससे आम लोगों को सेवाओं का लाभ उठाने में आसानी होगी। अब निजी कंपनियां भी मोबाइल ऐप्स में आधार आधारित Face Authentication को जोड़ सकेंगी। सरकार ने इसके लिए मंजूरी दे दी है और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने (swik.meity.gov.in) नाम से एक नया पोर्टल भी लॉन्च किया है। इस पोर्टल का उद्देश्य सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाओं को आधार सत्यापन की सुविधा देना है, जिससे सेवाओं को अधिक सुविधाजनक और तेज बनाया जा सके।

AADHAAR UPDATE: बार-बार दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी

इस पोर्टल के जरिए कोई भी पात्र संस्था आधार सत्यापन के लिए आवेदन कर सकती है और मंजूरी मिलने के बाद इसे अपनी सेवाओं में जोड़ सकती है। बता दें कि पहले आधार सत्यापन की सुविधा सिर्फ सरकारी विभागों तक सीमित थी, लेकिन अब सरकार ने आधार अधिनियम में संशोधन कर निजी कंपनियों को भी यह सुविधा देने की मंजूरी दे दी है। 31 जनवरी 2025 को अधिसूचित इस नए नियम के तहत अब हॉस्पिटैलिटी, स्वास्थ्य, ई-कॉमर्स, शिक्षा, क्रेडिट रेटिंग जैसी सेवाओं में आधार सत्यापन का इस्तेमाल किया जा सकेगा। इससे ई-केवाईसी, एग्जाम रजिस्ट्रेशन और अन्य सेवाओं के लिए बार-बार दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी।

इससे कंपनियां कर्मचारियों की हाजिरी, ग्राहकों की पहचान और सत्यापन आसानी से कर सकेंगी, जिससे प्रक्रियाएं तेज और सुरक्षित होंगी। यूआईडीएआई ने आधार धारकों के लिए सुरक्षा उपाय भी किए हैं। अब आधार कार्ड के साथ वर्चुअल आईडी (VID) जारी की गई है, जिसका उपयोग आधार नंबर साझा किए बिना भी पहचान सत्यापन के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा, बायोमेट्रिक डेटा को लॉक और अनलॉक करने की सुविधा भी दी गई है, जिससे सुरक्षा को और मजबूत किया गया है। सरकार के इस कदम से डिजिटल सेवाओं का विस्तार होगा और नागरिकों को अधिक सुविधाएं मिलेंगी।

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