8TH PAY COMMISSION: केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए आठवें वेतन आयोग का गठन करने की घोषणा की है। यह कदम दिल्ली विधानसभा चुनावों से कुछ दिन पहले उठाया गया है, जिससे सरकारी कर्मचारियों की आय में बढ़ोतरी का रास्ता साफ हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर इस फैसले को लेकर सरकार के समर्थन की बात करते हुए लिखा, “हम सभी सरकारी कर्मचारियों के प्रयासों पर गर्व करते हैं, जो ‘विकसित भारत’ के निर्माण में योगदान दे रहे हैं। आठवें वेतन आयोग के निर्णय से जीवन स्तर में सुधार होगा और उपभोग में बढ़ोतरी होगी।”

8TH PAY COMMISSION: सरकारी कर्मचारियों की बढ़ने वाली है सैलरी?

यह घोषणा तब हुई है जब केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) की दर 50 प्रतिशत से ऊपर जा चुकी है। 1 जुलाई 2024 से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को उनके मूल वेतन का 53 प्रतिशत डीए/डीआर के रूप में मिलना शुरू हो गया था, और जनवरी 2025 में इसकी पुनः वृद्धि होने की संभावना है। वर्तमान वेतन संरचना सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है, जो 1 जनवरी 2016 से लागू हुई थी। अब आठवें वेतन आयोग के गठन के बाद इस संरचना में बदलाव होने की संभावना है।

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