Partnership Deed क्या है? बिजनेस शुरू करने से पहले पार्टनर्स के बीच जरूर बनवाएं यह दस्तावेज

Partnership Deed किसी भी साझेदारी बिजनेस की सबसे मजबूत नींव मानी जाती है। दोस्त, रिश्तेदार या जान पहचान वाले मिलकर कारोबार शुरू तो कर लेते हैं, लेकिन मुनाफे या जिम्मेदारी को लेकर बाद में विवाद होना आम बात है। ऐसे झगड़ों से बचने के लिए शुरुआत में ही सारी शर्तें लिखित रूप में तय कर लेना समझदारी है। आ

Partnership Deed क्या है?

यह एक लिखित समझौता है, जिसमें साझेदारी फर्म के सभी पार्टनर्स के अधिकार, जिम्मेदारियां और मुनाफे के बंटवारे की शर्तें दर्ज होती हैं। भारत में साझेदारी फर्म भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के तहत चलती हैं। साझेदारी फर्म बनाने के लिए कम से कम 2 पार्टनर जरूरी हैं। कंपनी कानून के नियमों के अनुसार एक फर्म में अधिकतम 50 पार्टनर हो सकते हैं।

यह कैसे काम करता है?

सभी पार्टनर मिलकर शर्तें तय करते हैं और उन्हें स्टांप पेपर पर लिखवाते हैं। स्टांप ड्यूटी की रकम हर राज्य में अलग होती है। इसके बाद सभी पार्टनर दस्तावेज पर हस्ताक्षर करते हैं और गवाहों के साइन भी कराए जाते हैं। कई लोग इसे नोटरी से सत्यापित भी करवाते हैं।

बिजनेस के दौरान जब भी कोई विवाद या फैसला सामने आता है, तो यही Partnership Deed सबके लिए नियम पुस्तिका का काम करता है। अगर कोई शर्त बदलनी हो, तो सभी की सहमति से नया या संशोधित डीड बनाया जा सकता है।

Partnership Deed में क्या क्या लिखा होना चाहिए?

इसमें फर्म का नाम, पूरा पता, बिजनेस का प्रकार और सभी पार्टनर्स के नाम व पते साफ लिखे होने चाहिए। साझेदारी शुरू होने की तारीख और उसकी अवधि भी दर्ज करें। हर पार्टनर ने कितनी पूंजी लगाई है और मुनाफा व नुकसान किस अनुपात में बंटेगा, यह सबसे जरूरी हिस्सा है।

पूंजी पर ब्याज, पार्टनर्स की सैलरी या कमीशन की शर्तें भी यहीं लिखी जाती हैं। कौन सा पार्टनर कौन सा काम संभालेगा, बैंक खाता कौन चलाएगा और बड़े फैसले कैसे होंगे, इसकी जानकारी भी होनी चाहिए। नए पार्टनर को जोड़ने, किसी पार्टनर के रिटायर होने या उसकी मृत्यु होने पर क्या होगा और फर्म बंद करने का तरीका क्या होगा, ये शर्तें भविष्य की परेशानी से बचाती हैं।

जरूरी नियम और फायदे

कानून के मुताबिक फर्म का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है, लेकिन बिना रजिस्ट्रेशन वाली फर्म बाहरी लोगों पर अपने अनुबंध से जुड़ा केस नहीं कर सकती। इसलिए Partnership Deed के साथ राज्य के रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स में रजिस्ट्रेशन कराना समझदारी है। अगर कोई लिखित डीड नहीं है या उसमें मुनाफे का अनुपात नहीं लिखा है, तो कानून सभी पार्टनर्स में मुनाफा बराबर बांटने का नियम मानता है।

ऐसे में ज्यादा पूंजी लगाने वाले पार्टनर को नुकसान हो सकता है। फर्म के नाम से PAN कार्ड बनवाने, करंट बैंक खाता खोलने और GST रजिस्ट्रेशन कराने में भी Partnership Deed मांगा जाता है। बैंक लोन लेते समय भी इसकी जरूरत पड़ती है। ध्यान रखें कि साधारण साझेदारी फर्म में पार्टनर्स की देनदारी असीमित होती है। यानी फर्म का कर्ज न चुकने पर पार्टनर्स की निजी संपत्ति पर भी असर पड़ सकता है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

1. क्या साझेदारी डीड का रजिस्ट्रेशन जरूरी है?

कानून में यह अनिवार्य नहीं है, लेकिन रजिस्ट्रेशन के बिना फर्म कई कानूनी अधिकार खो देती है। इसलिए रजिस्टर्ड Partnership Deed ज्यादा सुरक्षित रहता है।

2. एक फर्म में कितने पार्टनर हो सकते हैं?

कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 50 पार्टनर हो सकते हैं।

3. डीड न होने पर मुनाफा कैसे बंटता है?

लिखित Partnership Deed न होने पर सभी पार्टनर्स में मुनाफा और नुकसान बराबर हिस्से में बंटता है।

4. क्या बाद में शर्तें बदली जा सकती हैं?

हां, सभी पार्टनर्स की सहमति से संशोधित Partnership Deed बनाकर शर्तें बदली जा सकती हैं। रजिस्टर्ड फर्म को बदलाव की जानकारी रजिस्ट्रार को भी देनी होती है।

5. साझेदारी कानून का पूरा पाठ कहां पढ़ें?

भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 का आधिकारिक पाठ सरकार के इंडिया कोड पोर्टल पर उपलब्ध है।

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उपरोक्त जानकारी गूगल और विभिन्न वेबसाइट/समाचार माध्यमों से ली गई है। सटीकता की गारंटी नहीं है। यह सामान्य जानकारी है, कानूनी सलाह नहीं। डीड बनवाने से पहले किसी वकील या चार्टर्ड अकाउंटेंट से सलाह जरूर लें।