नेपाल और तिब्बत की सीमा से लगे हिमालयी क्षेत्र में 26 अगस्त को आई विनाशकारी फ्लैश फ्लड ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी है। हिमस्खलन और ग्लेशियर के एक हिस्से के ढहने के बाद अचानक आई बाढ़ ने नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ा दिया, जिससे गांव, सड़कें, पुल और जलविद्युत परियोजनाएं बुरी तरह प्रभावित हुईं। ताजा रिपोर्टों के मुताबिक नेपाल में मृतकों की संख्या 1,300 के पार पहुंच चुकी है, जबकि करीब 5,000 लोग अब भी लापता हैं। तिब्बत में भी बड़ी संख्या में लोगों के हताहत और लापता होने की खबर है।

यह आपदा केवल मानवीय संकट तक सीमित नहीं है। इससे नेपाल के महत्वपूर्ण हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट, सड़क संपर्क और सीमा क्षेत्र का बुनियादी ढांचा भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है। कई सुरंगों में सैकड़ों श्रमिकों के फंसे होने की आशंका के चलते बचाव अभियान बेहद चुनौतीपूर्ण बना हुआ है।

नेपाल में ग्लेशियर ढहने से शुरू हुई तबाही

26 अगस्त की सुबह हिमालयी क्षेत्र में ग्लेशियर का हिस्सा ढह गया। इसके बाद बर्फ, चट्टानों, मिट्टी और पानी का विशाल प्रवाह नीचे की ओर आया। देखते ही देखते नदियों में पानी और मलबे का स्तर बढ़ गया और नेपाल-तिब्बत सीमा के आसपास के इलाकों में फ्लैश फ्लड की स्थिति पैदा हो गई।

बाढ़ का सबसे गंभीर असर त्रिशूली और आसपास की नदी घाटियों में देखने को मिला। तेज बहाव अपने साथ भारी मात्रा में मलबा लेकर आया, जिसने कई इलाकों को प्रभावित किया। सड़कें और पुल बह गए, जबकि कई निर्माण परियोजनाएं मलबे में दब गईं।

विशेषज्ञों के मुताबिक हिमालयी क्षेत्र में ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने और जलवायु परिवर्तन के कारण ऐसी घटनाओं का खतरा बढ़ रहा है। इस आपदा ने हिमालयी इलाकों में प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली और सीमा पार मौसम संबंधी जानकारी साझा करने की जरूरत को भी सामने ला दिया है।

हाइड्रोपावर सुरंगों में फंसे श्रमिक बड़ी चिंता

बाढ़ से नेपाल के कई जलविद्युत प्रोजेक्ट बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। मलबे और पानी के कारण परियोजनाओं की सुरंगों में बड़ी संख्या में श्रमिकों के फंसने की आशंका जताई गई। कई सुरंगें पूरी तरह मिट्टी और मलबे से भर गईं, जिससे बचाव दलों के लिए अंदर तक पहुंचना मुश्किल हो गया।

हालांकि, राहत अभियान में उम्मीद की कुछ किरणें भी दिखाई दी हैं। आपदा के नौ दिन बाद नेपाल के त्रिशूली-3A हाइड्रोपावर स्टेशन की एक सुरंग से दो श्रमिकों को जिंदा बाहर निकाला गया। दोनों को अस्पताल ले जाया गया और उनका इलाज किया गया। यह बचाव अभियान इस बात का संकेत है कि सुरंगों में फंसे अन्य लोगों के जीवित मिलने की संभावना पूरी तरह खत्म नहीं हुई है।

5,000 से ज्यादा लोग अब भी लापता

इस आपदा का सबसे भयावह पहलू बड़ी संख्या में लोगों का अब भी लापता होना है। उपलब्ध ताजा आंकड़ों के अनुसार नेपाल में करीब 5,000 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। मृतकों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है क्योंकि बचाव दल उन क्षेत्रों तक पहुंच रहे हैं जहां शुरुआती दिनों में जाना संभव नहीं था।

कई परिवार अब भी अपने प्रियजनों की जानकारी का इंतजार कर रहे हैं। दूरदराज के पहाड़ी इलाकों में संचार व्यवस्था और सड़क संपर्क टूटने के कारण लापता लोगों की सही संख्या और स्थिति का आकलन करना भी मुश्किल बना हुआ है।

तिब्बत में भी गंभीर स्थिति

नेपाल के साथ लगते तिब्बत क्षेत्र में भी बाढ़ और मलबे ने व्यापक नुकसान पहुंचाया है। हालांकि, वहां से आने वाली जानकारी सीमित है और मृतकों तथा लापता लोगों के आंकड़ों में लगातार बदलाव हो रहा है।

कुछ अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों में तिब्बत में सैकड़ों लोगों के लापता होने की बात सामने आई है। चीन की ओर से जारी आधिकारिक आंकड़े नेपाल की तुलना में काफी कम हैं, लेकिन प्रभावित क्षेत्रों तक सीमित पहुंच के कारण वास्तविक नुकसान का स्वतंत्र आकलन कठिन बना हुआ है।सीमा क्षेत्र में सड़क और संपर्क व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित होने के कारण राहत एवं बचाव दलों के सामने लॉजिस्टिक चुनौतियां भी बनी हुई हैं।

275 भारतीय नागरिक भी लापता

नेपाल में आई इस आपदा का असर भारतीय नागरिकों पर भी पड़ा है। भारत के विदेश मंत्रालय के अनुसार 275 भारतीय नागरिक अभी भी लापता हैं, जबकि 166 भारतीयों को सुरक्षित बचाया जा चुका है। इसके अलावा चीन के रास्ते नेपाल लौटने वाले करीब 1,907 भारतीय नागरिक सुरक्षित रूप से बाहर निकल चुके हैं।

भारत सरकार ने नेपाल के राहत और बचाव अभियान में सहायता के लिए करीब 95 टन राहत सामग्री भेजी है। इसके अलावा भारत ने बचाव, सुरंग अभियान, फोरेंसिक और चिकित्सा विशेषज्ञों सहित 54 विशेषज्ञों की टीम भी सहायता के लिए भेजी है।

भारत और नेपाल की एजेंसियां लगातार संपर्क में हैं ताकि लापता भारतीय नागरिकों की जानकारी जुटाई जा सके और प्रभावित लोगों को आवश्यक सहायता पहुंचाई जा सके।

बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान

बाढ़ ने नेपाल के ऊर्जा क्षेत्र को भी बड़ा झटका दिया है। कम से कम एक दर्जन जलविद्युत परियोजनाओं को नुकसान पहुंचने की रिपोर्ट सामने आई है। कई परियोजनाओं तक पहुंचने वाली सड़कें और अन्य बुनियादी सुविधाएं बह गईं।

इससे नेपाल की बिजली उत्पादन क्षमता और आर्थिक गतिविधियों पर भी असर पड़ने की आशंका है। बीमा क्षेत्र के शुरुआती आकलन के अनुसार केवल वाणिज्यिक बीमा नुकसान ही अरबों नेपाली रुपये तक पहुंच सकता है।

कुल आर्थिक नुकसान का अनुमान भी अरबों डॉलर में लगाया जा रहा है। हालांकि, प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंच बहाल होने और विस्तृत सर्वेक्षण के बाद ही वास्तविक नुकसान का पता चल सकेगा।

राहत अभियान के सामने बड़ी चुनौतियां

बचाव अभियान में सबसे बड़ी चुनौती भारी मलबा, दुर्गम पहाड़ी इलाके और क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचा है। कई स्थानों तक पहुंचने के लिए सेना और पुलिस को भारी मशीनरी तथा हेलीकॉप्टरों की मदद लेनी पड़ रही है।

इसके अलावा सुरंगों के भीतर बचाव कार्य बेहद जोखिम भरा है। किसी भी समय और मलबा खिसकने या पानी का स्तर बढ़ने की आशंका बनी रहती है। इसके बावजूद बचाव दल लगातार संभावित जीवित लोगों की तलाश कर रहे हैं।

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आपदा ने जलवायु परिवर्तन का सवाल फिर उठाया

नेपाल की यह त्रासदी हिमालयी क्षेत्र में बढ़ते जलवायु जोखिम की गंभीर याद दिलाती है। ग्लेशियरों के पिघलने, बर्फ की अस्थिरता और अचानक आने वाली बाढ़ से पर्वतीय आबादी के सामने खतरा बढ़ रहा है।

हालिया घटनाक्रम के बाद नेपाल ने चीन के साथ बेहतर डेटा साझा करने और प्रारंभिक चेतावनी व्यवस्था मजबूत करने की जरूरत पर फिर जोर दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि हिमालयी देशों के बीच वास्तविक समय में मौसम, ग्लेशियर और नदी जलस्तर से जुड़ी जानकारी साझा करना भविष्य में जान-माल के नुकसान को कम करने में अहम भूमिका निभा सकता है।

निष्कर्ष

नेपाल-तिब्बत सीमा क्षेत्र की यह आपदा अब भी जारी मानवीय संकट का रूप ले चुकी है। 1,300 से अधिक मौतें और 5,000 से ज्यादा लोगों के लापता होने की खबर ने त्रासदी की भयावहता को उजागर कर दिया है।

इसके बावजूद बचाव अभियान में दो श्रमिकों का नौ दिन बाद जिंदा मिलना उम्मीद जगाता है। सुरंगों और दुर्गम इलाकों में तलाश अभियान अभी जारी है और संभव है कि आने वाले दिनों में मृतकों और लापता लोगों के आंकड़ों में और बदलाव हो।

भारत के 275 नागरिकों के अब भी लापता होने की सूचना के बीच नई दिल्ली भी नेपाल के राहत अभियान में सक्रिय रूप से सहयोग कर रही है। इस आपदा ने एक साथ कई सवाल खड़े किए हैं—हिमालयी क्षेत्रों में आपदा तैयारी कितनी मजबूत है, ग्लेशियरों की निगरानी कितनी प्रभावी है और पड़ोसी देशों के बीच प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली को किस तरह मजबूत किया जा सकता है। इन सवालों के जवाब भविष्य में ऐसी त्रासदियों से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे।