राजधानी दिल्ली में NEET-UG और परीक्षा व्यवस्था में अनियमितताओं के खिलाफ हुए छात्र प्रदर्शनों को लेकर  घटनाक्रम सामने आया है। Cockroach Janta Party (CJP) की ओर से 5 सितंबर को प्रस्तावित मार्च पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट के इनकार के कुछ ही घंटों बाद दिल्ली पुलिस ने NEET-UG प्रदर्शनकारियों और छात्रों के खिलाफ दर्ज FIR को समाप्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। पुलिस की इस पहल को जुलाई में हुए व्यापक छात्र आंदोलन के बाद तनाव कम करने और मामले को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

यह घटनाक्रम ऐसे समय आया है जब CJP ने केंद्र पर 25 जुलाई को छात्रों के साथ किए गए कथित आश्वासनों को पूरा न करने का आरोप लगाते हुए दोबारा दिल्ली में मार्च का ऐलान किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को प्रस्तावित मार्च पर हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए कहा था कि कानून-व्यवस्था से जुड़े इंतजाम केंद्र और दिल्ली सरकार को करने हैं तथा प्रदर्शनकारियों सहित सभी पक्षों को शांतिपूर्ण और कानूनी दायरे में रहकर काम करना चाहिए।

CJP के जुलाई के प्रदर्शन से जुड़ा है मामला

NEET-UG परीक्षा में कथित पेपर लीक, परीक्षा व्यवस्था में अनियमितताओं और छात्रों की शिकायतों को लेकर जुलाई में दिल्ली के जंतर-मंतर सहित कई स्थानों पर प्रदर्शन हुए थे। CJP ने इन मुद्दों को लेकर संसद की ओर मार्च निकालने की कोशिश की थी।

प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव बढ़ गया था। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर निषेधाज्ञा के उल्लंघन और कथित हिंसा सहित विभिन्न आरोप लगाए थे। इसके बाद कई पुलिस थानों में FIR दर्ज की गईं। रिपोर्टों के मुताबिक, प्रदर्शन से जुड़े मामलों में कुल छह FIR दर्ज होने की जानकारी सामने आई थी।

इन मामलों में छात्रों और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को लेकर राजनीतिक विवाद भी खड़ा हुआ। विपक्षी नेताओं ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए, जबकि पुलिस ने दावा किया था कि कुछ प्रदर्शनकारियों ने बार-बार चेतावनी के बावजूद निर्धारित प्रतिबंधों का उल्लंघन किया।

दिल्ली पुलिस ने क्यों मांगी FIR खत्म करने की अनुमति?

अब दिल्ली पुलिस की ओर से सुप्रीम कोर्ट में FIR समाप्त करने की मांग को इस पूरे विवाद को शांत करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट से NEET प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों को quash यानी निरस्त करने का आग्रह किया है और इसके पीछे राष्ट्रीय हित का हवाला दिया है।

पुलिस की इस पहल का महत्व इसलिए भी है क्योंकि CJP ने सरकार पर जुलाई में दिए गए आश्वासनों को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया है। संगठन का कहना है कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज FIR वापस लेना उसके आंदोलन को समाप्त करने के लिए बातचीत के दौरान सामने आए प्रमुख मुद्दों में शामिल था।

सुप्रीम कोर्ट ने CJP मार्च पर रोक लगाने से किया इनकार

FIR मामले के बीच सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को CJP के 5 सितंबर के दिल्ली मार्च को रोकने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि फिलहाल ऐसा मानने का कोई कारण नहीं है कि प्रस्तावित मार्च के कारण कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रदर्शन के दौरान कानून का पालन करना आवश्यक है। अदालत ने केंद्र और दिल्ली सरकार को कानून-व्यवस्था से जुड़े आवश्यक इंतजाम करने की जिम्मेदारी दी।

इस आदेश के बाद CJP की ओर से प्रस्तावित मार्च को लेकर दिल्ली में सुरक्षा तैयारियां बढ़ना तय माना जा रहा है। दूसरी ओर, FIR वापस लेने के लिए दिल्ली पुलिस की याचिका ने पूरे मामले में एक नया मोड़ ला दिया है।

CJP ने फिर शुरू किया आंदोलन

CJP का मौजूदा आंदोलन जुलाई में शुरू हुए लंबे विरोध प्रदर्शन की अगली कड़ी है। संगठन ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने 25 जुलाई को आंदोलन समाप्त कराने के लिए जो आश्वासन दिए थे, उन पर पर्याप्त कार्रवाई नहीं हुई।

CJP ने अब 5 सितंबर को दिल्ली पुलिस मुख्यालय की ओर मार्च का आह्वान किया है। संगठन का कहना है कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहेगा और इसका मुख्य उद्देश्य सरकार को उसके कथित आश्वासनों की याद दिलाना है।

छात्रों और प्रदर्शनकारियों के लिए राहत की उम्मीद

यदि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली पुलिस की याचिका स्वीकार करता है, तो FIR में नामजद छात्रों और प्रदर्शनकारियों को बड़ी राहत मिल सकती है। हालांकि, अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि सभी मामले स्वतः समाप्त हो जाएंगे। अदालत पुलिस की मांग, FIR में लगाए गए आरोपों और संबंधित कानूनी प्रावधानों पर विचार करने के बाद ही अंतिम निर्णय लेगी।

कानूनी विशेषज्ञों के लिए भी यह मामला महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें एक तरफ प्रदर्शन और असहमति के अधिकार का सवाल है, तो दूसरी तरफ सार्वजनिक व्यवस्था और कानून के पालन की जिम्मेदारी जुड़ी हुई है।

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आंदोलन और प्रशासन के बीच संवाद की जरूरत

इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह सवाल उठाया है कि छात्र आंदोलनों से जुड़े विवादों का समाधान पुलिस कार्रवाई के बजाय संवाद के माध्यम से किस तरह किया जा सकता है। CJP का दावा है कि उसके आंदोलन की कई मांगों को सरकार ने बातचीत के दौरान स्वीकार करने का संकेत दिया था, जबकि पुलिस की ओर से FIR वापस लेने की पहल अब इस विवाद को शांत करने की दिशा में संभावित कदम के तौर पर सामने आई है।

वहीं, सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रस्तावित मार्च पर रोक न लगाना यह संकेत देता है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन को लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा मानते हुए कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी प्रशासन पर छोड़ी गई है।

निष्कर्ष

CJP के 5 सितंबर के प्रस्तावित दिल्ली मार्च पर सुप्रीम कोर्ट की रोक से इनकार के बाद दिल्ली पुलिस का NEET-UG प्रदर्शनकारियों और छात्रों के खिलाफ दर्ज FIR समाप्त करने के लिए अदालत पहुंचना इस पूरे विवाद में महत्वपूर्ण मोड़ है।

जुलाई में परीक्षा सुधारों और NEET-UG से जुड़े मुद्दों को लेकर शुरू हुआ आंदोलन पुलिस कार्रवाई, FIR और राजनीतिक टकराव के बीच लंबा खिंच गया था। अब दिल्ली पुलिस की नई याचिका से प्रदर्शनकारियों को कानूनी राहत मिलने की संभावना बनी है।

हालांकि, अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना है। आने वाले दिनों में अदालत की सुनवाई, CJP का प्रस्तावित मार्च और सरकार द्वारा पहले दिए गए आश्वासनों पर आगे की कार्रवाई इस विवाद की दिशा तय करेगी। फिलहाल सबसे अहम सवाल यही है कि क्या FIR वापस लेने की पहल और संवाद की प्रक्रिया छात्रों तथा सरकार के बीच लंबे समय से चले आ रहे टकराव को खत्म करने में सफल होती है।