उत्तर प्रदेश के बहुप्रतीक्षित लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे पर उद्घाटन के कुछ ही समय बाद सड़क धंसने और दरारें आने के मामले ने अब नया मोड़ ले लिया है। इस घटना की जांच रिपोर्ट में निर्माण गुणवत्ता, निगरानी व्यवस्था और बाद में किए गए पैचवर्क को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत स्थायी समाधान के बजाय अस्थायी पैचवर्क के रूप में की गई, जिससे सड़क की गुणवत्ता पर संदेह और गहरा गया।

इस पूरे घटनाक्रम के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने संबंधित अधिकारियों और निर्माण एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले ने राज्य की राजनीति में भी हलचल मचा दी है और विपक्ष सरकार तथा परियोजना से जुड़े अधिकारियों पर निशाना साध रहा है।

उद्घाटन के बाद सामने आई थी सड़क धंसने की घटना

करीब 63 किलोमीटर लंबे और लगभग 4,200 करोड़ रुपये की लागत से बने लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्देश्य दोनों शहरों के बीच यात्रा समय को काफी कम करना था। लेकिन संचालन शुरू होने के कुछ ही दिनों बाद उन्नाव जिले के कोरारी क्षेत्र के पास सड़क के एक हिस्से में दरारें और धंसाव दिखाई देने लगा।

सोशल मीडिया पर सड़क के क्षतिग्रस्त हिस्से के वीडियो वायरल होने के बाद पूरे मामले ने राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया। इसके बाद एनएचएआई ने तत्काल निरीक्षण कराया और प्रभावित हिस्से पर यातायात नियंत्रित करते हुए मरम्मत कार्य शुरू कराया।

जांच रिपोर्ट में क्या सामने आया?

प्रारंभिक जांच में यह पाया गया कि सड़क के ऊपरी हिस्से में गंभीर क्षति हुई थी। बाद में विस्तृत तकनीकी समीक्षा में निर्माण गुणवत्ता, सामग्री के उपयोग और मरम्मत प्रक्रिया पर कई सवाल खड़े किए गए।

रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया कि प्रभावित हिस्से पर किए गए पैचवर्क की गुणवत्ता संतोषजनक नहीं थी। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सड़क की मूल संरचना की समुचित तकनीकी जांच किए बिना केवल सतही मरम्मत की जाती है, तो भविष्य में ऐसी समस्या दोबारा सामने आ सकती है।

एनएचएआई की बड़ी कार्रवाई

मामले की गंभीरता को देखते हुए एनएचएआई ने कई कठोर कदम उठाए हैं। प्राधिकरण ने—

– एक्सप्रेसवे पर टोल वसूली अस्थायी रूप से रोक दी,

– निर्माण एजेंसी PNC Infratech के खिलाफ कार्रवाई शुरू की,

– परियोजना से जुड़े वर्तमान और पूर्व अधिकारियों को चार्जशीट जारी की,

– तथा पूरे मामले की तकनीकी जांच के लिए आईआईटी विशेषज्ञों की सहायता लेने का निर्णय लिया।

एनएचएआई का कहना है कि जब तक सड़क पूरी तरह सुरक्षित घोषित नहीं हो जाती, तब तक यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी।

ठेकेदार कंपनी पर बढ़ा दबाव

लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे का निर्माण PNC Infratech ने किया था। सड़क में आई खराबी के बाद कंपनी पर निर्माण गुणवत्ता को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं।

एनएचएआई ने कंपनी को भविष्य की परियोजनाओं में भाग लेने से रोकने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। साथ ही निर्माण कार्य के दौरान अपनाए गए तकनीकी मानकों और गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली की भी समीक्षा की जा रही है।

पैचवर्क को लेकर विवाद

जांच रिपोर्ट का सबसे चर्चित हिस्सा सड़क की मरम्मत को लेकर रहा। रिपोर्ट के अनुसार, क्षतिग्रस्त हिस्से पर स्थायी समाधान की बजाय जल्दबाजी में पैचवर्क किया गया।

तकनीकी विशेषज्ञों का कहना है कि यदि सड़क की आधार परत (Subgrade) या संरचनात्मक परत में समस्या हो तो केवल ऊपरी परत बदलने से समस्या का स्थायी समाधान नहीं होता। ऐसे मामलों में विस्तृत भू-तकनीकी जांच और पुनर्निर्माण आवश्यक होता है।यही कारण है कि रिपोर्ट में पैचवर्क की प्रक्रिया पर विशेष टिप्पणी की गई है।

विपक्ष ने सरकार को घेरा

एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता को लेकर विपक्षी दलों ने उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों पर सवाल उठाए हैं। विपक्ष का आरोप है कि परियोजनाओं के उद्घाटन की जल्दबाजी में गुणवत्ता से समझौता किया गया।

विपक्षी नेताओं का कहना है कि हजारों करोड़ रुपये खर्च होने के बावजूद यदि नई सड़क कुछ ही दिनों में क्षतिग्रस्त हो जाती है तो इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए।

हालांकि सरकार का कहना है कि जैसे ही समस्या सामने आई, तत्काल कार्रवाई की गई और दोषियों के खिलाफ कठोर कदम उठाए जा रहे हैं।

विशेषज्ञों की राय

सड़क निर्माण विशेषज्ञों के अनुसार किसी भी एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता केवल सड़क की ऊपरी सतह से नहीं बल्कि उसकी पूरी संरचना, जल निकासी व्यवस्था और मिट्टी की मजबूती पर निर्भर करती है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि निर्माण के दौरान गुणवत्ता नियंत्रण में थोड़ी भी लापरवाही होती है या भारी वर्षा के दौरान जल निकासी प्रभावी नहीं रहती, तो सड़क की सतह पर दरारें और धंसाव की समस्या उत्पन्न हो सकती है।उन्होंने यह भी कहा कि बड़े बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में स्वतंत्र गुणवत्ता ऑडिट अनिवार्य किया जाना चाहिए।

यात्रियों की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता

एनएचएआई ने स्पष्ट किया है कि एक्सप्रेसवे के प्रत्येक हिस्से का दोबारा निरीक्षण किया जा रहा है। जहां भी आवश्यक होगा, वहां पुनर्निर्माण कराया जाएगा।

यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियमित निरीक्षण, ड्रोन सर्वेक्षण और विशेषज्ञों की निगरानी में मरम्मत कार्य किए जा रहे हैं।जब तक सभी तकनीकी मानकों की पुष्टि नहीं हो जाती, तब तक प्रभावित हिस्सों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी।

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बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर उठे व्यापक सवाल

इस घटना ने देशभर में बड़ी आधारभूत संरचना परियोजनाओं की गुणवत्ता को लेकर नई बहस छेड़ दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि केवल समय पर परियोजना पूरी करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसकी दीर्घकालिक गुणवत्ता सुनिश्चित करना भी उतना ही आवश्यक है।

उन्होंने सुझाव दिया कि निर्माण एजेंसियों की जवाबदेही तय करने, स्वतंत्र निरीक्षण प्रणाली विकसित करने और परियोजना पूर्ण होने के बाद भी नियमित गुणवत्ता परीक्षण अनिवार्य किए जाने चाहिए।

निष्कर्ष

लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे पर सड़क धंसने और बाद में सामने आई जांच रिपोर्ट ने निर्माण गुणवत्ता, निगरानी व्यवस्था और मरम्मत प्रक्रिया पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगा दिए हैं। एनएचएआई द्वारा टोल वसूली रोकने, संबंधित अधिकारियों को चार्जशीट जारी करने, निर्माण एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई और आईआईटी विशेषज्ञों से जांच कराने जैसे कदम यह दर्शाते हैं कि मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है।

आने वाले दिनों में विस्तृत तकनीकी जांच यह स्पष्ट करेगी कि सड़क में आई खराबी का वास्तविक कारण क्या था और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए किन सुधारों की आवश्यकता है।