UTTARAKHAND GOVERNMENT NEWS: आगामी मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक के एजेंडे को लेकर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य सरकार की ओर से परिषद के समक्ष रखे जाने वाले प्रस्तावों और विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जिन विभागों का एजेंडा अब तक तैयार नहीं हुआ है, वे तत्काल एजेंडा तैयार कर प्रस्तुत करें ताकि बैठक से पूर्व सभी विषयों का समुचित संकलन किया जा सके।

UTTARAKHAND GOVERNMENT NEWS: विभागों को एजेंडा शीघ्र तैयार करने के निर्देश

मुख्य सचिव ने कहा कि एजेंडे में उन सभी बिंदुओं का स्पष्ट और संक्षिप्त विवरण होना चाहिए जिन पर भारत सरकार से सहयोग या संशोधन अपेक्षित है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रत्येक विभाग अपने प्रस्तावों में आवश्यक तथ्यों और आंकड़ों का समावेश करे ताकि परिषद में राज्य का पक्ष मजबूती से रखा जा सके। बैठक में मुख्य सचिव ने समाज कल्याण विभाग को जौनसारी/जेनसारी शब्द के संबंध में अनुसूचित जनजाति मंत्रालय के पोर्टल पर वर्तनी संशोधन हेतु अनुरोध प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि इस विषय में विधायिका स्तर पर भी संशोधन अपेक्षित हो, तो विभाग विधिक परामर्श प्राप्त कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करे।

साथ ही, मुख्य सचिव ने विभाग को भोटिया और राजी जनजातियों के लिए जनपद पिथौरागढ़ में एक एकलव्य आदर्श विद्यालय की स्थापना तथा सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बढ़ोतरी से संबंधित विषयों को भी एजेंडे में शामिल करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने ग्राम्य विकास विभाग को निर्देश दिए कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के सुचारू संचालन के लिए SECS (Socio-Economic and Caste Census) डाटा के स्थान पर अन्य मानक या विकल्प तैयार करने का प्रस्ताव भी बैठक में प्रस्तुत किया जाए। उन्होंने कहा कि इससे पात्र लाभार्थियों की पहचान अधिक प्रभावी और पारदर्शी तरीके से की जा सकेगी।

आपदा प्रबंधन, परिवहन और कृषि विभागों को विशेष निर्देश

मुख्य सचिव ने आपदा प्रबंधन, ऊर्जा, पेयजल और सिंचाई विभागों को आपदा से क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों के मानक में संशोधन करते हुए धनराशि में बढ़ोतरी के विषय पर एजेंडा तैयार करने को कहा। परिवहन विभाग को RRTS (Regional Rapid Transit System) को मोदीनगर और मेरठ से हरिद्वार तक विस्तारित करने के प्रस्ताव के साथ ही टनकपुर–बागेश्वर और ऋषिकेश–उत्तरकाशी रेल परियोजनाओं में सड़क निर्माण से संबंधित प्रावधानों को भी एजेंडे में शामिल करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा, कृषि विभाग को मंडी शुल्क से संबंधित प्रकरण का एजेंडा तैयार करने के लिए कहा गया, ताकि राज्य के किसानों के हित में आवश्यक सुधार प्रस्तावित किए जा सकें।

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