/ Oct 02, 2025

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UKSSSC ने स्थगित की 5 अक्टूबर को होने वाली स्नातक स्तरीय परीक्षा

UKSSSC EXAM POSTPONED: उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) ने बुधवार की शाम एक अप्रत्याशित फैसले में पांच अक्तूबर को होने वाली सहकारी निरीक्षक वर्ग-2 और सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) की स्नातक स्तरीय परीक्षा को स्थगित कर दिया। यह फैसला अभ्यर्थियों की मांग, अधूरी तैयारियों और हाल के विवादों को देखते हुए लिया गया। आयोग ने यह निर्णय उस समय लिया है जब स्नातक स्तरीय परीक्षा पेपर लीक प्रकरण में एसआईटी और सीबीआई जांच की सिफारिशें की जा चुकी हैं और आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

UKSSSC EXAM POSTPONED
UKSSSC EXAM POSTPONED

UKSSSC EXAM POSTPONED: तैयारी के दावों के बीच स्थगन

परीक्षा स्थगन से एक दिन पहले तक आयोग पूरी पारदर्शिता और कुशलता के साथ परीक्षा कराने का दावा कर रहा था। आयोग के अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया ने मंगलवार को कहा था कि तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर दो घंटे पहले पहुंचना होगा। इससे पहले बोर्ड की बैठक और मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा भी की गई थी। लेकिन अचानक बुधवार शाम को परीक्षा स्थगित करने की घोषणा ने अभ्यर्थियों को हैरान कर दिया।

सचिव का बयान और आगे की स्थिति

आयोग के सचिव डॉ. शिव कुमार बरनवाल ने कहा कि अभ्यर्थियों के सुझावों और फीडबैक के आधार पर, साथ ही आयोग की ओर से तैयारियों को और पुख्ता करने के लिए यह फैसला लिया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि 12 अक्तूबर को होने वाली अन्य परीक्षाओं को लेकर स्थिति बाद में स्पष्ट की जाएगी। हालांकि आयोग ने अभी नई तारीखों का ऐलान नहीं किया है, जिससे अभ्यर्थियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है।(UKSSSC EXAM POSTPONED)

UKSSSC EXAM POSTPONED
UKSSSC EXAM POSTPONED

विवाद और विश्वसनीयता पर सवाल

UKSSSC पिछले कुछ समय से पेपर लीक प्रकरण के कारण विवादों के घेरे में है। इस मामले में एसआईटी और सीबीआई जांच की सिफारिशें हो चुकी हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि बार-बार परीक्षाएं स्थगित होने से उनकी तैयारी और मनोबल प्रभावित हो रहा है। आयोग ने अभ्यर्थियों से धैर्य बनाए रखने की अपील की है और आश्वासन दिया है कि जल्द ही नई तारीखों की घोषणा की जाएगी। इस बीच, आयोग ने पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाने की बात कही है। यह मामला उत्तराखंड की भर्ती प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है।

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