अमेरिका के 50% टैरिफ के बाद पीएम मोदी का बयान, कहा- ‘किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं’

PM Modi on US Tariff: भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक तनाव एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा के एक दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को साफ कर दिया कि भारत अपने किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के हितों से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेगा। अमेरिका के टैरिफ बढ़ाकर 50% कर देने से भारत की अर्थव्यवस्था पर संभावित प्रभावों को लेकर चिंताएं ज़रूर हैं, लेकिन मोदी सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वह दबाव में झुकने वाली नहीं है।

PM Modi on US Tariff: किसानों, पशुपालकों के हित सर्वोपरि

PM मोदी ने दिल्ली में एमएस स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में कहा कि भारत के लिए किसानों, मछुआरों और डेयरी क्षेत्र से जुड़े लोगों के हित सर्वोपरि हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें पता है कि इसके लिए देश को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है, लेकिन भारत पूरी तरह तैयार है। यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका ने भारत के रूस से तेल आयात और अमेरिकी कृषि उत्पादों पर भारत की नीतियों को लेकर सख्त रुख अपनाया है।

डोनाल्ड ट्रंप ने 6 अगस्त को भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ की घोषणा की थी, जिससे कुल टैरिफ 50% हो गया। उन्होंने इसके पीछे भारत द्वारा रूस से सस्ते तेल की खरीद और अमेरिका के सेब, बादाम, सोयाबीन और जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों पर भारत के बाज़ार में बनाई गई बाधाओं को मुख्य वजह बताया। ट्रंप ने इन परिस्थितियों को अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति के लिए ‘असाधारण खतरा’ बताया। भारत ने अमेरिकी कदम को अनुचित और अस्वीकार्य बताया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत का तेल आयात उसकी ऊर्जा सुरक्षा और 1.4 अरब लोगों के हित में है।

आर्थिक मोर्चे पर विशेषज्ञों की राय बंटी हुई है।  कुछ का मानना है कि अमेरिका को भारत का निर्यात केवल 2% है, इसलिए टैरिफ का प्रभाव सीमित होगा। लेकिन कुछ अर्थशास्त्रियों ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर टैरिफ लंबे समय तक लागू रहा, तो इससे भारत की जीडीपी ग्रोथ में 20 से 40 बेसिस प्वाइंट्स की गिरावट हो सकती है। सरकार का कहना है कि वह बातचीत के ज़रिए समाधान निकालने को तैयार है। 25 अगस्त को अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल भारत आएगा और व्यापारिक वार्ता का नया दौर शुरू होगा। इस बीच भारत BRICS देशों के साथ मिलकर वैकल्पिक व्यापार रणनीतियों पर भी विचार कर रहा है।

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