Uttarakhand Devbhoomi Desk: उत्तराखंड सरकार बहुत जल्द प्रदेश के सरकारी शिक्षा संस्थानों को निजी क्षेत्र से (Government Schools New rules) जोड़ने जा रही है। इसके लिए राज्य का शिक्षा विभाग एक नियमावली पर काम कर रहा है, ये नियमावली सरकारी विद्यालयों में किसी व्यक्ति विशेष या किसी निजी संस्थान की भागीदारी से जुड़ी हुई है। इस नियम के बनने के बाद सरकारी विद्यालयों में मदद के लिए कानूनी प्रक्रिया साफ हो जाएगी।
Government Schools New rules: प्रदेश के स्कूलों में अब होगा निजी सहभागिता का प्रयोग
प्रदेश के स्कूलों में अब निजी सहभागिता का प्रयोग होने जा रहा है। साथ ही (Government Schools New rules) साथ सरकार इस नियमावाली को बनाकर किसी निजी संस्था या व्यक्ति विशेष को स्कूल की जिम्मेदारियाँ सौंपने के लिए कानून बना कर इस प्रक्रिया को और भी आसान करने जा रही है। इसके पीछे का एक कारण ये भी है कि प्रदेश के कई सरकारी स्कूल हैं जहाँ आर्थिक सहायता की आवश्यकता है लेकिन वो सरकार द्वारा किये गए मानकों के अंदर नहीं आते है, जो कि मुख्यतः बच्चों की संख्या को लेकर है। ऐसे में ये स्कूल अगर निजी संस्थानों की मदद पातें हैं तो इन में पढ़ रहे बच्चों के लिए बहुत सहायता होगी।
प्रदेश के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि प्रदेश सरकार के पास शिक्षा के लिए बजट की कमी नहीं है लेकिन स्कूलों में निजी सहभागिता से इन स्कूलों के सूरतेहाल बदलेंगे और निजी क्षेत्र भी शिक्षा के मामले में आगे आकर अपनी भागीदारी कर सके।
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