/ Nov 04, 2025
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INDIA SIR PHASE 2: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने आज से नौ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (SIR) के दूसरे चरण की शुरुआत की है। यह व्यापक अभियान लगभग 51 करोड़ मतदाताओं को कवर करेगा, जिसका उद्देश्य मतदाता सूची से डुप्लिकेट, मृत या स्थानांतरित नामों को हटाकर उसे शुद्ध और सटीक बनाना है। आयोग के अनुसार, बूथ लेवल अधिकारी (BLO) घर-घर जाकर गणना फॉर्म वितरित कर रहे हैं, जो 4 दिसंबर तक चलेगा। ड्राफ्ट मतदाता सूची 9 दिसंबर को जारी होगी, जबकि अंतिम सूची 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी।

निर्वाचन आयोग ने बताया कि प्रक्रिया के दौरान दावे और आपत्तियां 9 दिसंबर से 8 जनवरी 2026 तक दर्ज की जा सकेंगी, उसके बाद सुनवाई और सत्यापन की प्रक्रिया 31 जनवरी 2026 तक पूरी की जाएगी। SIR का यह चरण स्वतंत्रता के बाद नौवां ऐसा अभियान है, जिसमें 2002-04 के पिछले संशोधन को आधार बनाया गया है। आयोग ने कहा कि यह विशेष अभियान आगामी विधानसभा चुनावों से पहले मतदाता डेटाबेस की सटीकता और वैधता सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है। पहले चरण में बिहार में 68 लाख से अधिक नाम हटाए गए थे, जो डुप्लिकेट या अयोग्य पाए गए थे।

इस बार BLO को निर्देश दिए गए हैं कि गणना के दौरान दस्तावेज तुरंत जमा करने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि ऑनलाइन फॉर्म भरने का विकल्प भी उपलब्ध रहेगा। विशेष रूप से प्रवासी मतदाताओं के लिए यह सुविधा जोड़ी गई है, ताकि वे आसानी से अपनी जानकारी जोड़ सकें। यह अभियान नौ राज्यों तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गोवा और गुजरात तथा तीन केंद्र शासित प्रदेशों पुदुच्चेरी, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप में चलाया जा रहा है। इनमें से तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल और पुदुच्चेरी 2026 तक विधानसभा चुनाव कराने वाले हैं।

विपक्षी दलों ने SIR को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए कड़ी आलोचना की है। द्रविड़ मुनेत्र कढ़गम (DMK) ने तमिलनाडु में अदालत में याचिका दायर की है, जिसमें दावा किया गया कि यह प्रक्रिया मतदाताओं के राजनीतिक अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन करती है और वंचन का खतरा पैदा करती है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (TMC) की नेता ममता बनर्जी ने कोलकाता में विरोध रैली की घोषणा की है। भाजपा ने इस अभियान का स्वागत किया है। पार्टी ने इसे मतदाता सूची में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ाने वाला कदम बताया है।

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