/ Nov 01, 2025
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NOVEMBER 2025 NEW RULES: भारत में आज यानी 1 नवंबर 2025 से कई अहम बदलाव लागू हो रहे हैं। इनमें बैंक खातों में बहु-नॉमिनी सुविधा, आधार कार्ड अपडेट के नए शुल्क, जीएसटी स्लैबों का सरलीकरण, एसबीआई कार्ड पर अतिरिक्त शुल्क, फास्टैग के नए प्रावधान, पेंशनधारकों के लिए जीवन प्रमाण-पत्र जमा करने की समयसीमा, आधार-पैन लिंकिंग की अंतिम तिथि, कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दामों में कमी और ओपनएआई की चैटजीपीटी गो सब्सक्रिप्शन पर विशेष ऑफर शामिल हैं। इनका सीधा असर नागरिकों के रोजमर्रा के लेन-देन और सेवाओं पर पड़ेगा।
बैंक खातों में नॉमिनी की संख्या सीमित करने वाले पुराने नियमों में संशोधन किया गया है। अब ग्राहक अपने जमा खातों, सुरक्षित जमा लॉकरों और निक्षेपों के लिए एक साथ चार नॉमिनी नामित कर सकेंगे। प्रत्येक नॉमिनी को 100 प्रतिशत तक का हिस्सा आवंटित किया जा सकेगा, जिससे दावे के निपटान की प्रक्रिया आसान और पारदर्शी बनेगी। यह सुविधा बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 के तहत लागू हो रही है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने यह भी स्पष्ट किया है कि नॉमिनेशन अनिवार्य नहीं होगा, लेकिन इसे उपलब्ध विकल्प के रूप में रखा गया है।

आधार कार्ड अपडेट प्रक्रिया को और सरल बनाते हुए यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई) ने नई शुल्क संरचना लागू की है। वयस्क नागरिकों के लिए नाम, जन्म तिथि, पता या मोबाइल नंबर जैसे विवरण अपडेट करने पर 75 रुपये और बायोमेट्रिक (फिंगरप्रिंट, आइरिस) अपडेट पर 125 रुपये का शुल्क देना होगा। बच्चों के आधार अपडेट के लिए ये शुल्क आधे रहेंगे। अब नाम, पता, जन्म तिथि और मोबाइल नंबर जैसे प्रमुख विवरण ऑनलाइन myAadhaar पोर्टल के माध्यम से अपडेट किए जा सकते हैं, बिना केंद्र जाने की आवश्यकता के। यूआईडीएआई ने यह भी बताया कि यदि दस्तावेज अपडेट 14 जून 2026 तक किया जाता है, तो यह सेवा निशुल्क रहेगी।

आयकर विभाग ने स्पष्ट किया है कि आधार और पैन कार्ड को लिंक करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 है। यदि कोई व्यक्ति इस तिथि तक लिंक नहीं करता, तो उसका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। इससे आयकर रिटर्न दाखिल करने, रिफंड पाने और अन्य वित्तीय लेन-देन में कठिनाई हो सकती है। लिंकिंग प्रक्रिया आयकर पोर्टल या नजदीकी आधार सेवा केंद्रों के माध्यम से पूरी की जा सकती है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा है कि यह कदम कर अनुपालन को मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

देशभर के केंद्र और राज्य सरकार के पेंशनभोगियों को 1 से 30 नवंबर 2025 के बीच अपना जीवन प्रमाण-पत्र (जीवन प्रमाण) जमा करना होगा। यदि इस अवधि में प्रमाण-पत्र जमा नहीं किया गया, तो दिसंबर से पेंशन भुगतान अस्थायी रूप से रोका जा सकता है। प्रमाण-पत्र डिजिटल रूप से जीवन प्रमाण ऐप या बैंक शाखाओं के माध्यम से जमा किया जा सकता है। साथ ही, नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) में स्विच करने की अंतिम तिथि भी नवंबर 2025 के अंत तक बढ़ा दी गई है। पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने इसके लिए देशव्यापी कैंप आयोजित करने की घोषणा की है ताकि पेंशनर्स को किसी प्रकार की परेशानी न हो।

टेक्नोलॉजी सेक्टर की बड़ी खबर में, ओपनएआई ने भारत के उपयोगकर्ताओं के लिए चैटजीपीटी गो सब्सक्रिप्शन एक वर्ष के लिए पूरी तरह मुफ्त कर दिया है। यह ऑफर 4 नवंबर 2025 से लागू होगा और इसका लाभ नए और मौजूदा दोनों यूजर्स को मिलेगा। सामान्यतः इस सेवा की कीमत 399 रुपये प्रति माह होती है। कंपनी ने यह घोषणा भारत को अपनी दूसरी सबसे बड़ी उपयोगकर्ता बाजार मानते हुए की है। ओपनएआई ने बेंगलुरु में आयोजित डेवडे एक्सचेंज कार्यक्रम के दौरान इसकी आधिकारिक शुरुआत की पुष्टि की।

जीएसटी परिषद ने टैक्स ढांचे को सरल बनाने के लिए दो-स्लैब प्रणाली लागू की है। अब अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं पर 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की दरें लागू होंगी। वहीं, लग्जरी और सिन गुड्स जैसे तंबाकू और गुटखा पर 40 प्रतिशत की नई दर तय की गई है। वित्त मंत्रालय के अनुसार, यह सुधार अनुपालन प्रक्रिया को आसान बनाएगा और छोटे व्यापारियों के लिए राहत लेकर आएगा। इसके अलावा, छोटे व्यवसायों के लिए जीएसटी पंजीकरण प्रक्रिया भी सरल की गई है, जो अब केवल तीन कार्य दिवसों में पूरी हो जाएगी।

एसबीआई कार्ड उपयोगकर्ताओं को अब 1 नवंबर से वॉलेट टॉप-अप और थर्ड-पार्टी ऐप्स के माध्यम से किए जाने वाले शिक्षा शुल्क भुगतान पर 1 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क देना होगा। बैंक ने यह स्पष्ट किया है कि यदि भुगतान सीधे बैंक के माध्यम से किया जाता है, तो किसी अतिरिक्त शुल्क की आवश्यकता नहीं होगी। यह कदम डिजिटल लेन-देन में पारदर्शिता और लागत नियंत्रण के लिए उठाया गया है।(NOVEMBER 2025 NEW RULES)

नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) ने फास्टैग के लिए नो योर व्हीकल (केवाईवी) प्रक्रिया को और सरल बना दिया है। अब उपयोगकर्ताओं को कार, जीप या वैन के साइड फोटो जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि, वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) और इंश्योरेंस विवरण जमा करना अनिवार्य रहेगा। 1 नवंबर से यदि कोई वाहन केवाईवी अनुपालन नहीं करता है, तो उसका फास्टैग निष्क्रिय हो जाएगा। साथ ही, 15 नवंबर से फास्टैग रहित वाहनों पर यूपीआई भुगतान करने पर 1.25 गुना और नकद भुगतान करने पर दोगुना टोल चार्ज लिया जाएगा। एनएचएआई ने ड्राइवरों से समय पर अनुपालन करने की अपील की है।

तेल विपणन कंपनियों ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों के उतार-चढ़ाव को देखते हुए 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दामों में 4.5 से 6.5 रुपये तक की कटौती की है। दिल्ली में 5 रुपये, कोलकाता में 6.5 रुपये, मुंबई में 5 रुपये और चेन्नई में 4.5 रुपये की कमी की गई है। हालांकि, 14.2 किलोग्राम घरेलू सिलेंडर के दामों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।(NOVEMBER 2025 NEW RULES)

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