PFI Twitter Account Ban: गृह मंत्रालय के आदेश पर अकाउंट ब्लॉक किया गया
आज PFI अध्यक्ष ओएमए सलाम और महासचिव अनीस अहमद के ट्विटर अकाउंट भी बंद कर दिये गए। इन दोनों को राष्ट्रीय जांच एजेन्सी [NIA] ने छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया था। पीएफआई का आधिकारिक ट्विटर अकाउंट गुरुवार सुबह बंद कर दिया गया है। गृह मंत्रालय की शिकायत पर ट्विटर इंडिया ने यह कदम उठाया है। बुधवार को केंद्र सरकार ने पीएफआई और उसके सहयोगी संगठनों पर 5 साल तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। पिछले कई दिनों से देशभर में चल रही छापेमारी में पीएफआई से जुड़े 200 से ज्यादा नेताओं को गिरफ्तार किया जा चुका है।
PFI पर केन्द्रीय जांच एजेंसियों ने की छापेमारी
राष्ट्रीय जांच एजेन्सी [NIA] और प्रवर्तन निदेशालय [ED] ने आरोप लगाया था कि PFI के इस्लामिक स्टेट आतंकवादी समूह के साथ संबंध हैं और यह संगठन कई तरह के हथियार प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित करता रहा है और इसी संदर्भ में केन्द्रीय जांच एजेंसियों ने छापेमारी की।
PFI पर आतंकी मामलों में शामिल होने पर लगा प्रतिबंध, 8 सहयोगी संगठन भी बैन
Popular Front of India's (PFI) official Twitter account has been withheld in India "in response to a legal demand."
Central govt yesterday declared #PFI and its associates or affiliates or fronts as an unlawful association for 5 years. pic.twitter.com/yTwz2mqv0Y
— ANI (@ANI) September 29, 2022
केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि वैश्विक आतंकी संगठनों के साथ संबंध और कई आतंकी मामलों में शामिल होने के लिए PFI पर प्र्तिबंध लगाया है। केंद्र सरकार ने जारी अधिसूचना में पीएफआई के 8 सहयोगी संगठनों -रिहैब इंडिया फ़ाउंडेशन,कैम्पस फ्रंट ऑफ इंडिया, आल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल कनफेडरेशन आफ ह्यूमन राइट्स,नेशनल वुमेन फ्रंट,जूनियर फ्रंट,एमपवार इंडिया फ़ाउंडेशन को बैन कर दिया है।
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PFI पर UAPA के तहत की गयी कारवाई
केंद्र सरकार ने गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम [UAPA] के तहत पीएफआई और उसके 8 सहयोगियों की वैबसाइट एवं इंटरनेट मीडिया को ब्लॉक कर दिया है। अधिसूचना में कहा गया है कि सरकार UAPA की धारा 3 [1] के तहत शक्तियों का रायोग करते हुए पीएफआई और उसके सहयोगियों को गैरकानूनी घोषित करती है।
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