उत्तराखंड अन्य पिछड़ा जाति वर्ग आयोग की बैठक मे लिए गए अहम फैसले

राज्य सरकार की ओर से संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं का पूरा लाभ पात्र लोगों को पारदर्शिता के साथ दिया जाए

चमोली: मा. अध्यक्षा ने कहा कि संविधान में समाज के पिछड़े वर्गो के लिए विशेष सुविधाएं एवं आरक्षण प्रदान किए गए हैं, ताकि इन जाति एवं वर्गों का बहुमुखी विकास एवं जीवन स्तर अन्य वर्गो के समान हो सके। उन्होंने कहा कि पिछडा वर्ग आयोग का प्रयास है कि ओबीसी समाज को केन्द्र और राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही सभी कल्याणकारी योजनाओं का शतप्रतिशत लाभ मिले। उन्होंने विभागों को आपसी समन्वय बनाकर इस दिशा में ठोस प्लानिंग के साथ निरतंर कार्य करने के निर्देश दिए। मा. अध्यक्षा ने कहा कि भूमिहीन लोगों को पीएम आवास दिलाने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा जाए।

अटल आयुष्मान, पीएम सुरक्षा व पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना में सभी लोगों का पंजीकरण किया जाए। बीपीएल के जो पात्र लोग छूट गए है उनको बीपीएल कार्ड निर्गत करने हेतु शासन को प्रस्ताव भेजें। इस दौरान उन्होंने पिछड़ा वर्ग उत्पीड़न से संबधित समस्त शिकायती प्रकरण, अन्य पिछड़े वर्ग के जाति प्रमाण पत्र, विभागवार बैकलॉग के पदों, छात्रवृति वितरण तथा सभी विभागों में अन्य पिछडा वर्ग के लिए संचालित योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की। बैठक के बाद मा. अध्यक्षा ने जन संवाद कर अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों की समस्याएं भी सुनी, कहा कि आयोग के संज्ञान में जो भी समस्याएं लाई गई हैं उनका प्राथमिकता पर निस्तारण किया जाएगा। बैठक में सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों ने संचालित योजनाओं की प्रगति से अध्यक्षा को अवगत कराया। जनपद चमोली में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए संचालित योजनाओं की अच्छी प्रगति पर अध्यक्षा ने विभागीय कार्यो की सरा-हना भी की।

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